सीएम योगी का दिवाली तोहफा: यूपी के 14.82 लाख कर्मचारियों को 1,022 करोड़ के बोनस का ऐलान

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए इस दिवाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश के 14.82 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस फैसले को कर्मचारियों के प्रति अपनी सराहना और उनके परिश्रम के सम्मान का प्रतीक बताया है, जिसके चलते दीपावली से पहले ही कर्मचारियों के परिवारों में उत्साह का माहौल बन गया है। इस निर्णय से शासन-प्रशासन के कार्यों में भी नई ऊर्जा का संचार होगा।

दिवाली से पहले प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 का आर्थिक लाभ

योगी सरकार के इस बोनस ऐलान के तहत प्रत्येक पात्र कर्मचारी को ₹6,908 का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य कर्मचारियों को 'उत्पादकता असम्बद्ध बोनस' प्रदान किया जाएगा। इस बोनस के लिए अधिकतम मासिक 7,000 निर्धारित की गई हैं, जिसके आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों की गणना करते हुए यह राशि दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान दीपावली के पर्व से पहले समयबद्ध रूप से कर दिया जाए, ताकि वे और उनके परिवार उल्लासपूर्वक त्योहार मना सकें।

14.82 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, कुल व्ययभार 1,022 करोड़

राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से प्रदेश के कुल 14 लाख 82 हजार कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इस बोनस वितरण पर राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 1,022 करोड़ का कुल व्ययभार आएगा। सरकार ने यह कदम केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 29 सितंबर, 2025 को बोनस दिए जाने के निर्णय के बाद उठाया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की निष्ठा और मेहनत अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सरकार उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करने को प्रतिबद्ध है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?

राज्य सरकार द्वारा घोषित इस बोनस योजना के दायरे में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी शामिल किए गए हैं। मुख्य रूप से, वे पूर्णकालिक अराजपत्रित कार्मिक इसके लिए पात्र होंगे, जिनके पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (47,600 से 1,51,100) तक है, जो ग्रेड वेतन 4,800 तक के समान है। इस पात्रता सूची में राज्य कर्मचारी शामिल हैं, साथ ही राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी, तथा राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी सम्मिलित किए गए हैं।