यूपी को आर्थिक महाशक्ति बनाने की तैयारी: योगी सरकार नवंबर में कराएगी GBC-5, ₹5 लाख करोड़ का निवेश लक्ष्य!
GBC-5 का लक्ष्य 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निजी निवेश परियोजनाओं को जमीन पर उतारना है।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को साधते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पाचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC-5) के आयोजन की तैयारियों में जुट गई है। यह भव्य कार्यक्रम नवंबर महीने के अंत तक आयोजित करने की योजना है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है।
GBC-5 का मुख्य लक्ष्य ₹5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निजी निवेश परियोजनाओं को जमीन पर उतारना है। पिछले साढ़े आठ वर्षों में आयोजित चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से पहले ही ₹15 लाख करोड़ से अधिक की औद्योगिक परियोजनाए धरातल पर उतर चुकी हैं, जिनसे 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। GBC-5 को इस सफलता की अगली कड़ी माना जा रहा है।
29 विभागों और प्राधिकरणों को मिला निवेश का लक्ष्य
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5 के लिए इन्वेस्ट यूपी ने पूरी तैयारी कर ली है और निवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 29 विभागों और 6 औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन विभागों के लिए कुल 5 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे बढ़ाने की भी तैयारी है।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सबसे अधिक 70 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा, यूपीनेडा को 60 हजार करोड़, आवास विभाग को 50 हजार करोड़, और आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को 50 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 'निवेश मित्र' और 'निवेश सारथी' पोर्टलों को और सरल बनाया जाए ताकि छोटे-बड़े निवेशकों को एनओसी (NOC) के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
रोजगार और फिनटेक हब बनाने पर फोकस
GBC-5 के माध्यम से केवल निवेश को जमीन पर उतारने पर ही नहीं, बल्कि रोजगार सृजन और विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने 2025-26 के लिए विनिर्माण क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन लक्ष्य 5 लाख करोड़ निर्धारित किया है।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्रों में से किसी एक में 'फिनटेक हब' विकसित करने पर जोर दिया गया है, जहा बड़े बैंकिंग संस्थाओं के कार्यालय होंगे। ये प्रयास उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी औद्योगिक और आर्थिक केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।
