योगी सरकार का बड़ा फैसला: UP पुलिस में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण; पर्यटन-उद्योग और रोजगार सृजन से जुड़े 10 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी

Yogi Cabinet Decisions : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को 3 जून 2025 को लखनऊ के लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें राज्य के विकास, सुरक्षा और रोजगार सृजन को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। अग्निवीरों को पुलिस, PAC में 20% आरक्षण मिलेगा। रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात।

उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। बताया, भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ के तहत नियुक्त अग्निवीरों को रोजगार देने के लिए आयु सीमा 17.5 से 21.5 वर्ष रखी गई थी। आज उन्हें 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 3 वर्ष की आयु छूट भी का प्रावधान भी किया गया है।

योगी कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

1. योगी कैबिनेट ने एक जिला, एक उत्पाद योजना के विस्तार को मंजूरी देते हुए। परियोजना लागत एक करोड़ तक बढ़ाने, मार्जिन मनी बढ़ाने, नए उत्पाद जोड़ने सहित अन्य प्रावधान किए गए हैं। पैकेजिंग, मार्केटिंग और गुणवत्ता सुधार पर भी जोर दिया गया है।
2. अग्निवीरों को आरक्षण: योगी कैबिनेट पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण और आरक्षी नागरिक पुलिस, PAC प्रशिक्षण में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
3. उत्तर प्रदेश की राशन दुकानें अब अन्नपूर्णा भवन बनेंगी। इनमें गोदाम भी बनाए जाएंगे। प्रदेश में अभी 2000 राशन दुकानें निर्माणाधीन हैं।
4. ग्लोबल डाटा सेंटर्स: उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर (प्रथम संशोधन) नीति 2021 के तहत मेसर्स एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डाटा सेंटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दो ग्रिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
5. विश्वविद्यालय स्थापना: उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत अयोध्या और गाजियाबाद में प्राइवेट विवि के स्थापना को मंजूरी दी गई है।

6. उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने "होम स्टे लॉज" की अनुमति देने का फैसला किया है। लोग DM और SP-SSP से अनुमति लेकर अपने घर में छह कमरों तक के होम स्टे लॉज बना सकेंगे। सरकार के इस निर्णय से यूपी में छोटे स्तर पर पर्यटक आवास सुविधाओं का विस्तार होगा।