Yogi Cabinet: हर साल 1.30 लाख नौकरियां, पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी; जानें योगी कैबिनेट के बड़े फैसले

Yogi Cabinet Decisions 2025: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार (3 जुलाई 2025) को कैबिनेट बैठक में 30 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें जेपीएनआईसी (JP Narayan International Centre) को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को सौंपना, रोजगार मिशन की स्थापना, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला नया लिंक रोड प्रमुख हैं।

योगी मंत्रिमंडल ने सालाना 1 लाख घरेलू और 30,000 तक विदेशी निजी क्षेत्र की नौकरियों का सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन को मंजूरी दी है, साथ ही प्रयागराज के माध्यम से लखनऊ और वाराणसी के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए 49.96 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे लिंक को हरी झंडी दी है - जो युवा सशक्तीकरण, महिला कार्यबल समावेशन और राज्यव्यापी विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

1. JPNIC अब एलडीए के हवाले
   अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी की देखरेख के लिए बनी सोसाइटी को भंग कर दिया गया है। अब इसकी पूरी जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को दे दी गई है। अब तक इस प्रोजेक्ट पर 821.74 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसे सरकार ने 30 साल में लौटाया जाने वाला ऋण मान लिया है। यहां ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज कोर्ट, और 750 गाड़ियों की मल्टीलेवल पार्किंग विकसित की जाएगी।
2. पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी
   लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला 50 किलोमीटर लंबा लिंक रोड बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 4775 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
3. उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन
   उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 1 साल में 1–2 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाया जाएगा। 25–30 हजार युवाओं को विदेशों में नौकरी मिलेगी। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और कंपनियों की जरूरतों के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाएगी।
4. किराए के वाहनों पर एकमुश्त टैक्स
   राज्य सरकार ने मासिक, तिमाही और सालाना टैक्स व्यवस्था खत्म कर दिया है। अब किराए पर चलने वाले वाहनों (2, 3, 4 पहिया, मैक्सी कैब, 7500 किलो तक के मालवाहन) को एकमुश्त टैक्स देना होगा। इससे राजस्व में पारदर्शिता और रिकवरी में सुधार की उम्मीद है।
5. अयोध्या में NSG हब के लिए जमीन
   अयोध्या कैंटोनमेंट एरिया में NSG हब के लिए 8 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को 99 साल की लीज पर दी जाएगी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम है।
6. पूर्व सैनिकों की सेवाएं सीधे उपलब्ध
   उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से सरकारी विभाग अब जेम पोर्टल के बाहर भी सीधे सेवाएं ले सकेंगे। पहले केवल जेम पोर्टल से सेवा ली जाती थी, जिससे कई अड़चनें आती थीं। अब संस्थानों को पूर्व सैनिकों और होमगार्ड्स की सेवाएं लेने में अधिक सुविधा होगी।
7. गाजियाबाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटी
   गाजियाबाद के मोदीनगर में डॉ. केएन मोदी विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी मिल गई है। यह विश्वविद्यालय 20.45 एकड़ जमीन पर बनेगा। डॉ. केएन मोदी फार्मास्युटिकल्स ट्रस्ट इसका संचालन करेगा।
8. IFMS सिस्टम होगा अपग्रेड
   राज्य की वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए IFMS (Integrated Financial Management System) को अपग्रेड किया जाएगा। यह जिम्मेदारी C-DAC को सौंपी गई है। इसके जरिए बजट प्रस्ताव, बिल ट्रैकिंग और वेंडर मैनेजमेंट ऑनलाइन हो सकेगा।
9. कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ी
   उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। यह निर्णय लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और प्रशासनिक सुधार
योगी सरकार के इन फैसलों से साफ है कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दी जा रही है। JPNIC को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जरूर बढ़ सकती है, लेकिन लखनऊवासियों के लिए यह योजना अब विकास की नई तस्वीर बन सकती है।