UP News: नवंबर में यूपी में होगा GBC-5 का आयोजन, 10 लाख करोड़ के निवेश से बदलेगा औद्योगिक नक्शा

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी क्रम में, औद्योगिक विकास विभाग ने नवंबर में होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह (GBC-5) की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

इसका मुख्य उद्देश्य दस लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारना है, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हो सके।

निवेश प्रस्तावों पर विभागों से मांगी गई जानकारी

ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह को सफल बनाने के लिए औद्योगिक विकास विभाग ने सभी संबंधित विभागों से निवेश प्रस्ताव मांगे हैं। अभी तक, 2.5 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव विभाग को मिल चुके हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य इससे दोगुना, यानी पांच लाख करोड़ रुपये का है। अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने 32 विभागों और छह औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से जानकारी मांगी है कि उनके पास कितने निवेश प्रस्ताव तैयार हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी पूछा है कि दिसंबर 2025 और मार्च 2026 तक कितने और प्रस्ताव तैयार होने की उम्मीद है। यह पहल निवेश की पाइपलाइन को मजबूत करने और भविष्य की विकास योजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

इंटरनेशनल ट्रेड शो मेले के बाद GBC-5 की तैयारी

ग्रेटर नोएडा में इसी महीने होने वाले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के बाद, सरकार का पूरा ध्यान GBC-5 के आयोजन पर है। इस आयोजन के माध्यम से सरकार की कोशिश है कि वह उन निवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप दे सके जो पिछले कई महीनों से लाइन में हैं। GBC-5 के सफल आयोजन से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

रोड शो और वैश्विक निवेश सम्मेलन होंगे शुरू

ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के बाद, सरकार अगले वर्ष एक और वैश्विक निवेश सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी में है। इस सम्मेलन के लिए विभिन्न देशों में रोड शो भी आयोजित किए जाने की योजना है। हालांकि अभी0 इसकी तारीखें तय नहीं हुई हैं, लेकिन विभागों से कहा गया है कि वे इस माह के अंत तक ज्यादा से ज्यादा तैयारी पूरी कर लें, ये प्रयास न केवल मौजूदा निवेशकों को आकर्षित करेंगे बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तर प्रदेश की छवि को एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करेंगे।

योगी सरकार की यह पहल राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने का संकेत देती है, जो उत्तर प्रदेश को देश की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।