UP Assembly Session: 19 से शुरू होगी सदन की कार्यवाही! 22 दिसंबर को आएगा अनुपूरक बजट, यूपी को मिलेंगी कई योजनाओं की सौगात
अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की भी संभावना है।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2024 से शुरू होगा, जो 24 दिसंबर तक चलेगा। सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार 22 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना दोपहर करीब 12:20 बजे इसे सदन के पटल पर रखेंगे। इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य में चल रही बड़ी परियोजनाओं और नई जनहित योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना है।
सत्र का पूरा कार्यक्रम और बजट पेश होने की तारीख
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कुल चार कार्यदिवसों का होगा। इसकी शुरुआत 19 दिसंबर को शोक संवेदना (सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर) के साथ होगी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी।
20 और 21 दिसंबर को शनिवार-रविवार का अवकाश रहेगा। इसके बाद 22 दिसंबर को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। 23 दिसंबर को विधायी कार्यों और बजट पर चर्चा होगी, जबकि 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पास होने के साथ ही सत्र समाप्त हो जाएगा।
बजट का संभावित आकार और मुख्य फोकस
जानकारों के मुताबिक, इस अनुपूरक बजट का आकार लगभग 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। सरकार का मुख्य ध्यान बुनियादी ढांचे के विकास विशेष रूप से सड़कों के निर्माण और मरम्मत पर है। साथ ही, आगामी माघ मेला की तैयारियों और ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की जा सकती है।
इसके अलावा, राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए औद्योगिक गलियारों और डेटा सेंटर जैसी परियोजनाओं के लिए भी फंड का इंतजाम किया जाएगा।
आगामी चुनाव और विकास का एजेंडा
यह अनुपूरक बजट राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनावों से पहले सरकार इस बजट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं के लिए नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है।
'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' जैसी योजनाओं को और मजबूती देने के लिए फंड बढ़ाया जा सकता है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें। सरकार इस बजट के जरिए प्रदेश में विकास की गति को और तेज करने का संदेश देना चाहती है।
विपक्ष की घेराबंदी और अन्य विधेयक
सत्र के दौरान सरकार न केवल बजट पेश करेगी, बल्कि लगभग 8 नए अध्यादेशों को विधेयक के रूप में सदन में रखेगी।
दूसरी ओर, विपक्षी दल कानून-व्यवस्था, संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट, बिजली क्षेत्र का निजीकरण और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की भी संभावना है।
