डिजिटल यूपी: अब नया कनेक्शन लेने पर लगेगा सिर्फ प्रीपेड स्मार्ट मीटर, जानें लाभ होगा या नुकसान

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब अगर आप नया बिजली कनेक्शन लेते हैं, तो आपको पुराने मीटर की जगह प्रीपेड स्मार्ट मीटर ही मिलेगा। यह फैसला उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लिया है ताकि बिजली व्यवस्था को और आधुनिक बनाया जा सके।

यह नई व्यवस्था सिर्फ नए कनेक्शन तक सीमित नहीं है। राज्य में पहले से लगे पुराने मीटरों को भी चरणबद्ध तरीके से प्रीपेड स्मार्ट मीटरों से बदला जा रहा है। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने सभी विद्युत वितरण निगमों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

क्या है इस बदलाव का मकसद?

इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिजली बिलिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाना और उपभोक्ताओं को अपने बिजली के खर्च को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करना है। प्रीपेड मीटर बिलकुल मोबाइल फोन की तरह काम करते हैं—जितना बैलेंस होगा, उतनी ही बिजली इस्तेमाल कर पाएंगे। जब बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो बिजली अपने आप कट जाएगी, जिसे रिचार्ज कराकर फिर से शुरू किया जा सकता है। इससे बिल न भरने की समस्या खत्म होगी और उपभोक्ताओं को अचानक आने वाले बड़े बिलों से भी छुटकारा मिलेगा।

• अब यूपी में कोई भी नया कनेक्शन लेते समय बिजली विभाग सिर्फ प्रीपेड स्मार्ट मीटर ही लगाएगा। यह नियम भविष्य में मीटर बदलने की परेशानी को खत्म करने के लिए बनाया गया है।
• राज्य में पहले से ही पुराने मीटरों को बदलने का काम चल रहा है। अब तक लगभग 37 लाख से अधिक मीटर बदले जा चुके हैं। इस प्रक्रिया में जिन उपभोक्ताओं के मीटर खराब हो गए हैं, या जिनमें 'नो डिस्प्ले', टर्मिनल प्लेट जलने जैसी समस्या है, उनके मीटर बदलते समय भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे।
• फिलहाल, इस नई व्यवस्था के दायरे से कृषि उपभोक्ताओं को बाहर रखा गया है।
• प्रीपेड मीटर से उपभोक्ता अपनी बिजली की खपत पर रियल-टाइम में नजर रख पाएंगे। यह उन्हें अपने बजट के अनुसार बिजली का उपयोग करने की सुविधा देगा।
• विभाग ने सभी निगमों को यह भी निर्देश दिया है कि मीटर बदलते समय पूरी सावधानी बरती जाए और सभी औपचारिकताएं सही तरीके से पूरी की जाएं ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो।

यह बदलाव यूपी सरकार की 'स्मार्ट सिटी' और आधुनिक तकनीक अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे बिजली चोरी पर लगाम लगेगी और पूरे राज्य में बिजली वितरण की व्यवस्था अधिक सुगम हो पाएगी।