OBC वर्ग के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम: शादी अनुदान, छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण में भारी बढ़ोतरी

लखनऊ ब्यूरो : उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक बड़ा खाका तैयार किया है। इसके तहत, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए अनुदान राशि को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये योजना बनाई है। इसके साथ ही, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी कई बड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो ओबीसी समाज को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएंगे।

बेटियों की शादी मे 60,000 रुपये का अनुदान

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने ओबीसी वर्ग की गरीब बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को तीन गुना बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत, यह राशि 20,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य 2047 तक 24 लाख बेटियों को इस योजना का लाभ पहुंचाना है, जिस पर कुल 14,400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पिछले आठ वर्षों में, सरकार ने 1221 करोड़ रुपये खर्च कर 6,10,483 बेटियों की शादी कराई, जो पिछली सरकार के कार्यकाल की तुलना में चार गुना अधिक है।

सरकार का लक्ष्य 2047 तक 7 करोड़ से अधिक ओबीसी छात्रों को 80,000 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति देकर उन्हें शिक्षा के माध्यम से सामाजिक बराबरी दिलाना है। यह राशि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

ओबीसी युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने एक कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, 2047 तक 11 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर कुल 3,850 करोड़ रुपये का व्यय होगा। यह प्रशिक्षण युवाओं को आधुनिक तकनीकों में निपुण बनाएगा और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगा। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी।

छात्रावासों के निर्माण

ओबीसी छात्रों के लिए बेहतर आवास सुविधा सुनिश्चित करने के लिए छात्रावासों के रखरखाव को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे अधिक से अधिक छात्र निशुल्क आवास सुविधा का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना आसान होगा। यह योजना उन छात्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी जो अपने घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांग सशक्तीकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी समुदाय की भागीदारी के बिना विकास अधूरा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभाग की इन पहलों से न केवल ओबीसी युवाओं को अवसर मिल रहे हैं, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है।