यूपी में महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय: 1 करोड़ बहनों को 'लखपति दीदी' बनाएगी योगी सरकार
सरकार का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक उत्तर प्रदेश इस दिशा में देश का अग्रणी राज्य बने।
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कमर कस ली है।
सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को केवल लाभार्थी बनाए रखने के बजाय उन्हें 'बिज़नेस लीडर' और रोजगार प्रदाता के रूप में विकसित करना है।
इसके लिए प्रदेश के हर गांव में स्वयं सहायता समूहों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे वर्तमान में जुड़ी लगभग 3 करोड़ महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।
स्वरोजगार और आजीविका के नए मॉडल
सरकार ने महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। महिलाओं को उनकी रुचि के अनुसार आधुनिक खेती, पशुपालन, डेयरी उद्योग और ऑर्गेनिक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इसके साथ ही, सूक्ष्म उद्योगों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सिलाई-कढ़ाई और तकनीकी सेवाओं के माध्यम से उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है।
चार स्तंभों पर आधारित रणनीति
इस मिशन को सफल बनाने के लिए योगी सरकार ने चार प्रमुख स्तंभ तय किए हैं: प्रशिक्षण, तकनीक, वित्त और बाजार । महिलाओं को न केवल हुनर सिखाया जा रहा है, बल्कि उन्हें कम ब्याज पर ऋण, डिजिटल उपकरणों के उपयोग की जानकारी और उनके उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुचाने के लिए 'मार्केट लिंकेज' भी प्रदान किया जा रहा है। इससे उनके उत्पादों की मांग बढ़ेगी और आय में निरंतरता बनी रहेगी।
मिशन मोड में क्रियान्वयन और निगरानी
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार, 'लखपति दीदी' अभियान को मिशन मोड में चलाया जा रहा है। इसके लिए प्रशिक्षित टीमें गांव-गांव जाकर घर-घर संपर्क कर रही हैं ताकि कोई भी इच्छुक महिला इस योजना से वंचित न रहे। सरकार का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक उत्तर प्रदेश इस दिशा में देश का अग्रणी राज्य बने।
हाल ही में एक 'मानदेय पोर्टल' भी शुरू किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कैडरों को समय पर भुगतान मिल सके।
सामाजिक और आर्थिक बदलाव की लहर
यह योजना न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारेगी, बल्कि ग्रामीण समाज में उनकी भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करेगी। जब एक महिला 'लखपति' बनती है, तो उसका पूरा परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पर ऊपर उठता है।
योगी सरकार का यह 'मास्टरस्ट्रोक' 2027 के चुनावों से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने और करोड़ों परिवारों के जीवन में खुशहाली लाने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है।
