उत्तर प्रदेश: पूर्व विधायकों की पेंशन, टोल टैक्स छूट और सुरक्षा की मांग, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायकों ने अपनी सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने वर्तमान विधायकों की तरह ही कई विशेष सुविधाओं की मांग की है, जिसमें पेंशन वृद्धि, टोल टैक्स से छूट, मुफ्त सुरक्षाकर्मी और कार्यालय के लिए भवन का आवंटन शामिल है।
पूर्व विधायक कल्याण समिति ने तर्क दिया है कि एक बार विधायक बनने के बाद भी उन्हें राज्य की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहना पड़ता है और इसलिए उन्हें कुछ विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी महाराज से आज लखनऊ में श्री ओम प्रकाश सिंह जी, पूर्व विधायक, श्री सिराज मेंहदी जी, पूर्व एम.एल.सी. एवं श्री जफर अली नक्वी जी, पूर्व विधायक ने शिष्टाचार भेंट की।
— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) September 14, 2025
इस अवसर पर श्री अब्दुल मन्नान जी, डॉ. सिद्धार्थ शंकर जी, सुश्री मीता गौतम जी, श्री… pic.twitter.com/r7wZP8KZvY
पूर्व विधायकों ने इन मुद्दों पर दिया अपना ज्ञापन
- पूर्व विधायकों ने अपनी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए मौजूदा पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है।
- इसके अलावा, राज्य सरकार से मुफ्त चिकित्सा सुविधा, ट्रेन और हवाई यात्रा में छूट जैसी सुविधाओं को भी शामिल करने की अपील की है।
- पूर्व विधायकों ने वर्तमान विधायकों की तरह टोल प्लाजा पर टोल टैक्स से छूट की मांग की है। उनका मानना है कि यह उनके आवागमन को आसान बनाएगा।
- उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी सुरक्षा को खतरा है।
- ज्ञापन में पूर्व विधायकों के लिए लखनऊ में एक कार्यालय भवन और आवास के लिए स्थान आवंटित करने की भी मांग की गई है। उनका कहना है कि यह उन्हें अपने समर्थकों और क्षेत्र के लोगों से जुड़ने में मदद करेगा।
- पूर्व विधायकों ने एक बार वाहन खरीदने पर सब्सिडी या ब्याज मुक्त ऋण देने का भी अनुरोध किया है।
- उन्होंने अपने काम में सहायता के लिए एक निजी सहायक की भी मांग की है, जिसका वेतन सरकार द्वारा दिया जाए।
इस ज्ञापन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व विधायक कल्याण समिति के सदस्यों से मुलाकात की और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही, मुख्यमंत्री ने सोसाइटी द्वारा आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने की भी सहमति दी है।
