यूपी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: कारोबारियों को SGST छूट, अयोध्या में विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय समेत 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में अयोध्या को विश्वस्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने, प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए कारोबारियों को बड़ी राहत देने, तथा खेल, पेयजल और दिव्यांगजन कल्याण से संबंधित अहम निर्णय शामिल हैं।

बैठक के बाद उप-मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने मीडिया को संबोधित किया और मतदाता सूची संशोधन तथा 'एसआईआर' (SIR) प्रक्रिया पर विपक्ष को घेरा।

कैबिनेट ने औद्योगिक प्रोत्साहन, जल आपूर्ति, पर्यटन और सामाजिक कल्याण से जुड़े 20 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है।

औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन

कारोबारियों को बड़ी राहत: अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 और औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुतियों पर अनुमोदन। यह फैसला औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कारोबारियों को SGST और स्टांप ड्यूटी में छूट से संबंधित है।

भूमि हस्तांतरण (लखनऊ): डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के कैंसर संस्थान की सुविधाओं के लिए राजकीय मुद्रणालय की भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित।

कानपुर अस्पताल: कानपुर नगर में मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल के लिए जार्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल हास्पिटल की 45,000 वर्ग मीटर नजूल भूमि कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित।

इंटिग्रेटेड टाउनशिप नीति में संशोधन: इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 और 2014 के अधीन निष्क्रिय परियोजनाओं को निरस्त करने तथा क्रियाशील परियोजनाओं को पूरा करने हेतु अवधि विस्तार और संशोधन नीति को मंजूरी।

जल आपूर्ति, सीवरेज एवं पर्यावरण

कानपुर पेयजल: अमृत-2.0 योजना के तहत कानपुर नगर में पेयजल पाइप लाइन विस्तार परियोजना के लिए 316.78 करोड़ की लागत को अनुमोदन।

बरेली पेयजल: अमृत-2.0 योजना के तहत बरेली में पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 के लिए 265.95 करोड़ की लागत को अनुमोदन।

प्रतापगढ़ सीवरेज: अमृत-2.0 योजना के तहत प्रतापगढ़ नगर में सीवरेज एवं सेप्टेज परियोजना के लिए 160.75 करोड़ की लागत को मंजूरी।

हापुड़ सीवरेज: हापुड़ नगर में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजना के लिए 109.80 करोड़ की लागत के प्रस्ताव को मंजूरी।

कानपुर में एसटीपी: नमामि गंगे योजना के तहत कानपुर में 160 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण, परिचालन और रखरखाव के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी।

पर्यटन, खेल और सांस्कृतिक केंद्र

अयोध्या का मंदिर संग्रहालय: अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण और संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी।

पर्यटन सेवा नियमावली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली, 2025 को मंजूरी।

खिलाड़ियों को बड़ी राहत: अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 में संशोधन। अब राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अवधि और आवाजाही का समय 'ड्यूटी' माना जाएगा।

वाराणसी स्पोर्ट्स स्टेडियम: डॉ. सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिगरा वाराणसी के संचालन और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के साथ एमओयू के संबंध में फैसला।

सड़क विकास, कल्याण एवं प्रशासनिक सुधार

चंदौली सड़क चौड़ीकरण: चन्दौली सकलडीहा सैदपुर मार्ग (राज्य मार्ग-69) के 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

राष्ट्रीय राजमार्ग में संशोधन: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 (ग्रांड ट्रंक रोड) के कानपुर-इटावा खंड के चौड़ीकरण के संबंध में प्रशासनिक संशोधन।

पुनर्वास केंद्र: प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर 'जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र' (DDRC) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी।

भू-राजस्व संशोधन: उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 33/39/54/220/225 में संशोधन।

न्यायिक नियमावली में संशोधन: न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 में संशोधन का प्रस्ताव।

प्रशासनिक नियमावली संशोधन

नियम संबंधी प्रस्ताव (एक और प्रशासनिक/तकनीकी सुधार संबंधी प्रस्ताव)।

कैबिनेट बैठक के बाद नेताओं के बयान

कैबिनेट बैठक के बाद नेताओं ने मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया और विपक्षी दलों के रुख पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन 'एसआईआर' (SIR) की वजह से बौखला गए हैं, क्योंकि वे देश को लूटने की साजिश कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि देश 'एसआईआर' का वेलकम कर रहा है।

केशव मौर्या ने कहा की 2047 तक की कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी का सत्ता में आने का सपना, सपना रह जाएगा।"

उन्होंने कहा मतदाता सूची संशोधन न रुकने वाला है और न रुकेगा। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर "बूथ लूटने" का आरोप लगाया और कहा कि कोई भी घुसपैठिया मतदाता सूची में नहीं रहेगा। उन्होंने बीएलओ से विपक्ष के बहकावे में न आने की अपील की।

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर

राजभर ने कहा कि सपा और कांग्रेस झूठ का पुलिंदा फैला रही है। उन्होंने बूथों का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं और केवल स्वर्गवासी हो चुके लोगों के नाम कट रहे हैं, जिस पर विपक्ष को दिक्कत हो रही है।

उन्होंने कहा कि जो लोग गांव से शहरों में पलायन कर गए हैं, उनका नाम एक जगह होना चाहिए और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, उन्होंने कहा कि जो बाहर के नागरिक हैं उन्हें निकाला जाना चाहिए।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

ब्रजेश पाठक ने मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को घुसपैठियों को बाहर करने के लिए बताया और कहा कि बिहार में कोई शिकायत नहीं आई।

उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष का जिस तरह का रवैया है, पूरा देश देख रहा है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

सुरेश खन्ना ने कहा कि विपक्षी लोग नहीं चाहते हैं कि मतदाता सूची में संशोधन हो। उन्होंने संसद नहीं चलने देने के लिए विपक्ष के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया।

कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह

जयवीर सिंह ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में हमेशा लोकहित के फैसले लिए जाते हैं।