योगी सरकार की किसानों से अपील: यूपी में 50% से अधिक फॉर्मर रजिस्ट्रेशन पूर्ण,16 अक्टूबर से विशेष ड्राइव शिविर!

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, राज्य के किसानों के पंजीकरण कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश के बाद यह गति और भी ज़रूरी हो गई है कि 1 अप्रैल 2026 से केवल पंजीकृत किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पाएगा। इस अनिवार्यता को देखते हुए, प्रदेश सरकार ने एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

पंजीकरण में 50% लक्ष्य हासिल

उत्तर प्रदेश ने किसान पंजीकरण के कार्य में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। अब तक राज्य के सभी जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक फॉर्मर रजिस्ट्री का काम पूरा हो चुका है। यह प्रगति दर्शाती है कि सरकार और प्रशासन किसानों को समय पर योजना का लाभ दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। इस तेज़ी से हो रहे पंजीकरण का मुख्य कारण केंद्र सरकार का वह निर्देश है जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त को केवल पंजीकृत किसानों तक ही सीमित रखने की बात कही गई है।

16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगा विशेष शिविर अभियान

पंजीकरण कार्य को 100% तक पहुंचाने के लिए, योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं।

इन निर्देशों के तहत, 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक पूरे प्रदेश में प्रतिदिन विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र किसान पंजीकरण से वंचित न रहे। यह भी अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक बार शिविर का आयोजन ज़रूर हो। इन शिविरों में किसानों को न केवल मौके पर अपना पंजीकरण कराने की सुविधा मिलेगी, बल्कि वे अपने मौजूदा विवरणों को भी अपडेट करा सकेंगे। यह कदम उन किसानों के लिए राहत भरा है, जिन्हें सामान्य दिनों में सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने में कठिनाई होती है।

कई जिलों ने दिखाई उल्लेखनीय प्रगति

राज्य में 50 प्रतिशत पंजीकरण का आंकड़ा पार होने के बीच, कई जिलों ने इस कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये ज़िले 55 प्रतिशत से भी अधिक पंजीकरण कार्य पूरा कर चुके हैं, जो अन्य जिलों के लिए एक प्रेरणा है। शीर्ष पर रहने वाले कुछ प्रमुख ज़िले और उनके पंजीकरण प्रतिशत इस प्रकार हैं:

रामपुर: 61.37 प्रतिशत

बिजनौर: 58.92 प्रतिशत

हरदोई: 58.31 प्रतिशत

श्रावस्ती: 58.01 प्रतिशत

पीलीभीत: 57.58 प्रतिशत

अंबेडकरनगर: 57.46 प्रतिशत

मुरादाबाद: 57.17 प्रतिशत

बरेली: 56.80 प्रतिशत

गाजियाबाद: 56.79 प्रतिशत

कौशाम्बी: 56.09 प्रतिशत

पीएम किसान निधि के लिए अनिवार्य

केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से पीएम किसान सम्मान निधि केवल पंजीकृत किसानों को दिए जाने के फैसले ने इस पूरे अभियान को अत्यंत आवश्यक बना दिया है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यदि कोई किसान समय पर अपना विवरण पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकृत या अपडेट नहीं कराता है, तो उसे 2026 से इस महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए, योगी सरकार का यह अभियान किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार की किसानों से विशेष अपील

सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों से विनम्र अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे 16 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच अपने गांव में लगने वाले शिविरों में जाकर अविलंब अपना पंजीकरण कराएं या अपने विवरणों को अपडेट कराएं। यह सुनिश्चित करना हर किसान की जिम्मेदारी है कि उसका विवरण पीएम किसान पोर्टल पर पूरी तरह से सही और अपडेटेड हो, ताकि उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की आगामी किस्तों से वंचित न होना पड़े। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर पात्र किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करता रहे।