PM आवास योजना: UP के ढाई लाख परिवारों को मिलेगा पक्का घर, योगी सरकार ने मंजूर किए 735 करोड़

PM Housing Scheme 2.0: उत्तर प्रदेश में अपना घर पाने का सपना देख रहे लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹735.94 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस फैसले से प्रदेश के 2,52,605 परिवारों को अपना पक्का घर मिल सकेगा।

लक्ष्य को पूरा करने में मिलेगी मदद

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के अनुसार, इस बड़ी धनराशि से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में काफी मदद मिलेगी। यह पहल उन परिवारों के लिए एक बड़ा कदम है, जो अभी भी कच्चे या किराए के घरों में रह रहे हैं।

PM आवास योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

• बजट: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए ₹735.94 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। यह फंड केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अंश से मिलकर बना है।
• लक्ष्य: इस बजट से 2,52,605 घर निर्माण में मदद मिलेगी। राज्य के गरीब परिवारों को अपना घर मिलेगा।
• निगरानी: पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, अब हर घर की जियो-टैगिंग, फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। इससे निर्माण की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सकेगी।
• गुणवत्ता: निर्माण कार्य में राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) के मानकों का पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा, घरों में आपदा प्रतिरोधी सुविधाओं का होना भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि वे सुरक्षित और मजबूत हों।
• उद्देश्य: नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के अनुसार, यह फंडिंग प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्यों को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, और इसका उद्देश्य हर शहरी गरीब को पक्का घर देना है।

गड़बड़ी मिलने पर ब्याज समेत होगी वसूली

सरकार ने धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। अगर किसी भी परियोजना में स्वीकृत राशि का गलत इस्तेमाल पाया गया तो पूरी रकम ब्याज सहित भारत सरकार को लौटानी होगी। यह नियम धन के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए एक मजबूत रोकथाम के रूप में काम करेगा।

दोहरी फंडिंग रोकेंगी SUDA और DUDA

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के मुताबिक, राज्य शहरी विकास एजेंसी (SUDA) और जिला शहरी विकास एजेंसी (DUDA) जैसी नोडल एजेंसियां दोहरी फंडिंग रोकते हए संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेंगी। पता करेंगी कि हितग्राही को अन्य सरकारी योजना से धनराशि तो नहीं मिली।

जरूरतमंद परिवारों के लिए नई उम्मीद

यह फंडिंग न सिर्फ रुके हुए निर्माण कार्यों को गति देगी, बल्कि उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई उम्मीद भी जगाएगी, जिनके पास अभी तक अपना घर नहीं था। एक पक्का घर मिलने से उनका जीवन स्तर बेहतर होगा, उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और वे बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे।

सोर्स: लखनऊ ब्यूरो, हरिभूमि