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लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट भाषण पढ़ेंगे। चूंकि यह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार इसमें लोक-लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा सकती है। करीब 9 लाख करोड़ रुपये के इस संभावित बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे पर सबसे ज्यादा फोकस रहने की उम्मीद जताई जा रही है।
1. 9 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को छू सकता है बजट
जानकारों का मानना है कि इस बार का बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। पिछली बार का बजट करीब 8.08 लाख करोड़ का था, जिसमें इस साल 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की संभावना है। यह बजट यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक बड़ा रोडमैप साबित हो सकता है।
2. पेंशन राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद
चुनावी साल को देखते हुए सरकार वृद्धावस्था, निराश्रित महिला (विधवा) और दिव्यांग पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का बड़ा ऐलान कर सकती है। इस कदम से प्रदेश के करोड़ों गरीब परिवारों को सीधे तौर पर आर्थिक सुरक्षा मिलने की संभावना है।
3. बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए विशेष विकास निधि
क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बजट में बुंदेलखंड के लिए 500 करोड़ और पूर्वांचल विकास निधि के लिए 1500 करोड़ रुपये से अधिक का विशेष प्रावधान किया जा सकता है। इसमें इन क्षेत्रों में नई सड़कों, पेयजल परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. हर मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज और खेल विश्वविद्यालय
युवाओं और खिलाड़ियों को साधने के लिए सरकार प्रदेश के हर मंडल में एक स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की घोषणा कर सकती है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के मैदानों और ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियमों के निर्माण के लिए भी भारी-भरकम फंड आवंटित होने की उम्मीद है।
5. 12 नए एक्सप्रेस-वे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स का विस्तार
कनेक्टिविटी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए बजट में 12 नए एक्सप्रेस-वे के प्रस्तावों की चर्चा है। इसके अलावा वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए विशेष बजट आवंटित होने की प्रबल संभावना है।
6. युवाओं को 1 लाख नई नौकरियों और डिजिटल शक्ति का तोहफा
बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने के लिए सरकार विभिन्न विभागों में लगभग 1 लाख नई सरकारी भर्तियों का लक्ष्य रख सकती है। साथ ही, मेधावी छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना को अगले चरण में ले जाने के लिए बड़े फंड की घोषणा संभव है।
7. किसानों के लिए मुफ्त बिजली और गन्ना मूल्य भुगतान
किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली योजना के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही, गन्ना किसानों के समयबद्ध भुगतान और नए चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए भी बजट में विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
8. महिला सशक्तिकरण: कन्या सुमंगला और स्कूटी योजना
महिला सुरक्षा और शिक्षा के लिए कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा, मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना, जो पिछले बजट में घोषित हुई थी, उसे इस बार धरातल पर उतारने के लिए ठोस वित्तीय आवंटन की उम्मीद है।
9. निवेश और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर महा-फोकस
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए आए निवेश प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर में जमीन अधिग्रहण हेतु भारी निवेश की संभावना है। जेवर एयरपोर्ट के साथ-साथ अन्य निर्माणाधीन हवाई अड्डों के लिए भी फंड बढ़ाया जा सकता है।
10. शिक्षा मित्रों और मानदेय कर्मचारियों की उम्मीदें
बजट में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की लंबे समय से चली आ रही मांग पर सरकार मुहर लगा सकती है। चुनावी साल में इन संविदा कर्मियों को खुश करना सरकार की रणनीति का हिस्सा हो सकता है।