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लखनऊ : योगी सरकार का यह बजट 'विकसित उत्तर प्रदेश' के विजन और चुनावी साल की तैयारियों का संगम है। नीचे बजट की 30 प्रमुख घोषणाएं और उनके लिए आवंटित धनराशि का विवरण दिया गया है:
1. युवाओं के लिए 10 लाख नई नौकरियां
सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 10 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए ₹1,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
2. बेटियों की शादी के लिए ₹1 लाख की मदद
'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। इसके लिए बजट में ₹600 करोड़ का प्रावधान है।
3. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार
जेवर एयरपोर्ट पर अब 5 रनवे बनेंगे। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए बजट में ₹1,150 करोड़ की भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है।
4. मोबाइल उत्पादन का ग्लोबल हब
देश के 65% मोबाइल उत्पादन के साथ यूपी को और सशक्त बनाने हेतु औद्योगिक नीति प्रोत्साहन के लिए ₹27,103 करोड़ का कुल फंड रखा गया है।
5. ₹15 लाख करोड़ के निवेश का क्रियान्वयन
GBC के माध्यम से धरातल पर उतरे निवेशों को गति देने के लिए औद्योगिक विस्तार योजनाओं हेतु ₹5,000 करोड़ प्रस्तावित हैं।
6. MSME क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड बजट
लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए MSME सेक्टर को ₹3,822 करोड़ का बजट दिया गया है, जो पिछले वर्ष से 19% अधिक है।
7. एक्सप्रेस-वे और सड़कों का जाल
लोक निर्माण विभाग (PWD) को सड़कों और पुलों के रखरखाव व निर्माण के लिए ₹34,468 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
8. चिकित्सा शिक्षा और मेडिकल कॉलेज
प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य हेतु चिकित्सा शिक्षा के लिए कुल बजट का 6% (लगभग ₹54,000 करोड़) हिस्सा समर्पित है।
9. यूपी एआई (AI) मिशन की शुरुआत
तकनीक और नवाचार के लिए 'यूपी एआई मिशन' हेतु ₹225 करोड़ का प्रस्ताव है, जबकि एआई सिटी लखनऊ के लिए विशेष फंड अलग से है।
10. 40 लाख मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन
'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना' के तहत 40 लाख गैजेट्स बांटने के लिए ₹2,374 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
11. किसानों के लिए मुफ्त बिजली योजना
निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली देने की योजना जारी रहेगी। सिंचाई और कृषि सेवाओं के लिए कुल बजट का 9% (लगभग ₹82,000 करोड़) आवंटित है।
12. गरीबी उन्मूलन का बड़ा दावा
बजट में दावा किया गया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।
13. प्रति व्यक्ति आय और विकास दर
प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ₹1,09,844 पहुँच गई है। विकास दर को 13.4% बनाए रखने हेतु पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई है।
14. बेरोजगारी दर में गिरावट
रोजगार सृजन और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए ₹1,500 करोड़ से अधिक का विशेष फंड रखा गया है ताकि बेरोजगारी दर 2.24% पर बनी रहे।
15. प्रदेश की GSDP का लक्ष्य
अर्थव्यवस्था को ₹30.25 लाख करोड़ से आगे ले जाने के लिए औद्योगिक गलियारों हेतु ₹3,000 करोड़ का प्रावधान है।
16. इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात और प्रोत्साहन
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को ₹44,744 करोड़ से आगे ले जाने हेतु नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के लिए ₹1,000 करोड़ दिए गए हैं।
17. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में निवेश
निर्यात सुविधाओं को बढ़ाने और लैंड-लॉक्ड प्रदेशों में नंबर वन रहने हेतु निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए ₹500 करोड़ प्रस्तावित हैं।
18. सिंचित क्षेत्र का विस्तार
सिंचाई सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और नई नहर परियोजनाओं के लिए ₹18,000 करोड़ का आवंटन किया गया है।
19. बिजली उत्पादन में 55% की वृद्धि
ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए ₹2,500 करोड़ का बजट है, जिससे उत्पादन क्षमता 9120 मेगावाट तक पहुंचेगी।
20. सौर ऊर्जा (Solar Energy) मिशन
'पीएम सूर्यघर योजना' और सौर ऊर्जा पार्कों के लिए ₹1,000 करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है।
21. ग्रामीण सड़कों और सेतुओं का निर्माण
गाँवों में कनेक्टिविटी सुधारने हेतु अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत ₹2,000 करोड़ का प्रावधान है।
22. कन्या सुमंगला योजना का विस्तार
बेटियों की शिक्षा-स्वास्थ्य के लिए 'कन्या सुमंगला योजना' को ₹1,500 करोड़ का बजट दिया गया है।
23. मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी
मेधावी छात्राओं को डिजिटल और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने हेतु स्कूटी योजना के लिए ₹400 करोड़ आवंटित हैं।
24. स्टार्टअप रैंकिंग में 'लीडर' स्थान
नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने और 'सीड फंड' उपलब्ध कराने के लिए ₹100 करोड़ का अलग से फंड है।
25. धर्मार्थ और पर्यटन का कायाकल्प
अयोध्या, काशी और मथुरा के समग्र विकास के लिए धर्मार्थ कार्य विभाग और पर्यटन हेतु ₹2,500 करोड़ से अधिक का बजट है।
26. जल जीवन मिशन (हर घर नल)
नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए ₹22,676 करोड़ का विशाल फंड आवंटित किया गया है।
27. गोवंश संरक्षण और गौशालाएं
निराश्रित गोवंश के संरक्षण और गौशालाओं के प्रबंधन के लिए बजट में ₹800 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
28. शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए राहत
मानदेय कर्मियों के कल्याण और उनके बकाया भुगतान/मानदेय के लिए बजट में लगभग ₹250 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।
29. नई खेल नीति और स्टेडियम
हर जिले में खेल बुनियादी ढांचे और ग्रामीण स्टेडियमों के निर्माण हेतु ₹500 करोड़ आवंटित हैं।
30. 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी रोडमैप
समग्र विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे के लिए कुल ₹9.12 लाख करोड़ का आवंटन 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए है।