Millet Mission: किसानों को योगी सरकार का तोहफा, बाजरा, मक्का और ज्वार पर MSP बढ़ी, 1 अक्टूबर से खरीदी
यूपी में बाजरा, मक्का और ज्वार पर MSP बढ़ाई, अक्टूबर से खरीदी
Millet, maize sorghum MSP purchased: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसान हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यूपी में 1 अक्टूबर से बाजरा, मक्का और ज्वार की खरीद होगी। इन मोटे अनाजों पर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दी है। ताकि, किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिल सके और वे मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित हों। यह खरीद 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी।
बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य
- मक्का: 285 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ नया एमएसपी 2400 रुपये प्रति क्विंटल है।
- बाजरा: 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ नया एमएसपी 2775 रुपये प्रति क्विंटल है।
- ज्वार: हाइब्रिड और मालवांडी दोनों किस्मों के लिए 328 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। जिससे ज्वार (हाइब्रिड) का रेट 3699 रुपये प्रति क्विंटल होगा। वहीं ज्वार (मालवांडी) का रेट 3749 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा।
किन जिलों में होगी खरीद?
मक्का की खरीद: 25 जिले
योगी सरकार मक्का की खरीद की खरीद 25 जिलों में मे करेगी जिनमे बदायूं, बुलंदशहर, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर-देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा, बहराइच, गोंडा, बलिया, जौनपुर, फर्रुखाबाद, मीरजापुर, सोनभद्र, देवरिया और ललितपुर शामिल हैं।
बाजरा की खरीद: 34 जिले
34 जिलों में बाजरे की खरीद होगी, जिसमे बदायूं, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बरेली, शाहजहांपुर, संभल, रामपुर, अमरोहा, कानपुर नगर-देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, इटावा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी, मीरजापुर, बलिया, हरदोई और उन्नाव शामिल है।
ज्वार की खरीद: 11 जिले
ज्वार की खरीद 11 जिलों में होगी। इनमें बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर-देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, मीरजापुर और जालौन जिला शामिल हैं।
किसान कैसे कराएं पंजीयन?
किसान fcs.up.gov.in या यूपी किसान मित्र मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। खरीद केवल उन्हीं किसानों से की जाएगी, जिन्होंने पूर्व में पंजीकरण कराया होगा। फसल का भुगतान किसानों के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में सीधे किया जाएगा।
तकनीकी समाधान और पारदर्शिता
हर खरीद केंद्र पर ई-पॉप डिवाइस से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रहित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही किसान समस्या या जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 18001800150 पर संपर्क कर सकते हैं।
योगी सरकार का उद्देश्य
यूपी सरकार का यह निर्णय मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना और जलवायु अनुकूल कृषि को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित मिलेट्स मिशन के तहत भी यह कदम अहम माना जा रहा है।
