लखनऊ: मुख्तार अंसारी की जमीन पर गरीबों का हक, योगी सरकार की बुलडोजर नीति बनी न्याय की मिसाल

UP News: उत्तर प्रदेश में कभी माफिया मुख्तार अंसारी का आतंक था। पिछली सरकारों के संरक्षण में उसने पूरे प्रदेश में अवैध तरीके से जमीनों को हड़प कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन, जबसे योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है, अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। योगी सरकार ने अपराध और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर 'बुलडोजर नीति' को अपनाया है, जो न सिर्फ माफिया की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर रही है, बल्कि न्याय का एक नया अध्याय भी लिख रही है।

यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति

योगी सरकार ने राज्य में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इस नीति का सबसे बड़ा उदाहरण संगठित अपराध के खिलाफ लगातार जारी कार्रवाई है। मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधियों की कमर तोड़ दी गई है। मुख़्तार की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को भी जब्त किया है। यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज चलेगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

माफिया की संपत्ति पर गरीबों का अधिकार

यह सरकार की एक अभूतपूर्व पहल है कि अपराधियों से जब्त की गई संपत्तियों का उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए किया जा रहा है। लखनऊ के पॉश इलाके में, मुख्तार अंसारी द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन पर अब 'ग्राउंड प्लस 3' फ्लोर का एक आलीशान अपार्टमेंट बनकर तैयार हो गया है। इसमें 72 फ्लैट हैं, जो जल्द ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवंटित किए जाएंगे।

योगी सरकार का यह कदम दिखाता है कि सरकार केवल दंड देने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने में भी यकीन रखती है। अपराधियों से छीनी गई जमीन पर गरीबों का हक स्थापित करना एक ऐसा मॉडल है, जिसकी सराहना न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हो रही है।

यह योगी सरकार की क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शानदार उपलब्धि है, जिसने माफियाराज को खत्म कर गरीबों को सशक्त बनाया है। यह पहल अब दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन चुकी है।