सहकार से समृद्धि: सीएम योगी ने लघु व सीमांत किसानों को दिया 6 फीसदी ब्याज पर लोन का तोहफा
वर्ष 2024-25 में सहकारी बैंकों ने 162.02 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है।
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 'युवा सहकार सम्मेलन' और 'यूपी को-ऑपरेटिव एक्सपो-2025' के मंच से प्रदेश के लघु व सीमांत किसानों के लिए ऐतिहासिक घोषणा की है।
सरकार ने सहकारी ग्राम विकास बैंकों से मिलने वाले ऋण की ब्याज दरों में भारी कटौती करते हुए इसे लगभग आधा कर दिया है। इस कदम का सीधा उद्देश्य किसानों की लागत कम करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहकारिता के माध्यम से सशक्त बनाना है।
ब्याज दरों में 5.5% की भारी कटौती
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को अब सहकारी ग्राम विकास बैंक से मात्र 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण मिलेगा। इससे पहले किसानों को इसी ऋण के लिए लगभग 11.5 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता था।
ब्याज दरों में की गई इस कटौती से किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा। सीएम ने स्पष्ट किया कि ब्याज का जो अंतर होगा, उसकी भरपाई राज्य सरकार अपने बजट से करेगी, ताकि बैंकों पर भी वित्तीय दबाव न पड़े।
युवा उद्यमियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की योजना
सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' (MYUVA) पर जोर देते हुए युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऋण के चेक वितरित किए। योजना के तहत प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को अपना सूक्ष्म उद्योग शुरू करने के लिए प्रथम चरण में 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है।
सरकार का लक्ष्य है कि अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को इस योजना के जरिए सीधे लाभान्वित कर उन्हें 'जॉब सीकर' के बजाय 'जॉब क्रिएटर' बनाया जाए।
सहकारी बैंकों का कायाकल्प और शुद्ध लाभ
सीएम योगी ने बताया कि पिछले सात वर्षों में उत्तर प्रदेश का सहकारिता ढांचा पूरी तरह बदल चुका है। 2017 से पहले जहां 16 जिला सहकारी बैंक बंद होने की कगार पर थे, वहीं आज प्रदेश के सभी सहकारी बैंक लाभ की स्थिति में हैं।
वर्ष 2024-25 में सहकारी बैंकों ने 162.02 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। सरकार अब 'एक जनपद, एक सहकारी बैंक' की नीति पर काम कर रही है, जिससे हर जिले के किसान और उद्यमी को स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें।
भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सहकारिता व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 'सहकार से समृद्धि' को धरातल पर उतारने के लिए यूपी में सहकारिता क्षेत्र को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है।
पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे खाद, बीज और ऋण के वितरण में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है। सीएम ने कहा कि सहकारिता अब केवल एक विभाग नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आर्थिक उन्नति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है।
