न्याय का बुलडोजर: मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने 72 EWS फ्लैटों की चाबी गरीबों को सौंपेंगे CM योगी
8000 से अधिक आवेदकों ने इन सीमित फ्लैटों के पंजीकरण कराया था।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक शानदार कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को एक कार्यक्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के 72 लाभार्थियों को उन फ्लैट्स की चाबियां सौंपेंगे, जिनका निर्माण माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर किया गया है। यह प्रदेश सरकार की सख्त नीति का परिणाम है, जिसके तहत माफियाओं की अवैध संपत्ति को जब्त कर उसका उपयोग गरीब कल्याण के लिए किया जा रहा है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने लगभग 2,322 वर्ग मीटर की इस कीमती जमीन को मुक्त कराकर यहा चार मंजिला आवासीय परिसर का निर्माण किया है।
डालीबाग की प्राइम लोकेशन-माफिया के कब्जे से कराया गया था मुक्त
जिस जमीन पर यह आवासीय परियोजना साकार हुई है, वह राजधानी लखनऊ के सबसे महंगे और प्राइम लोकेशन, हजरतगंज क्षेत्र के डालीबाग इलाके में स्थित है। यह क्षेत्र डीजीपी आवास, 1090 चौराहे और हजरतगंज चौराहे से महज कुछ ही मिनटों की दूरी पर है, जिससे इसकी व्यावसायिक और आवासीय उपयोगिता अत्यधिक है।
पूर्व में इस जमीन पर मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों का अवैध कब्जा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए LDA ने वर्ष 2020 में कड़ा कदम उठाया। उस समय बुलडोजर से इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया और सरकारी जमीन को पूरी तरह से मुक्त कराया गया था।
मुक्त कराने के बाद, सरकार ने इस भूमि को खाली न छोड़ते हुए, इसे तत्काल 'सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना' के तहत EWS फ्लैट्स के निर्माण के लिए आवंटित कर दिया।
72 फ्लैट्स का निर्माण, लागत और आधुनिक सुविधाए
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस बहुमूल्य जमीन पर ग्राउंड प्लस थ्री (G+3) के तीन आवासीय ब्लॉक बनाए हैं, जिनमें कुल 72 फ्लैट शामिल हैं। LDA के अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल लगभग 36.65 वर्ग मीटर है।
इन फ्लैट्स को छोटे परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिनमें आधुनिक सुविधाए जैसे स्वच्छ जल आपूर्ति, 24x7 बिजली कनेक्शन, सुरक्षा व्यवस्था और दोपहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इन EWS फ्लैट्स की कीमत 10.70 लाख रुपये तय की गई है, जो इस पॉश इलाके में किसी भी संपत्ति की वास्तविक कीमत से काफी कम है। इस परियोजना का निर्माण कार्य एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया गया है, ताकि लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपना आशियाना मिल सके।
पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया और 8000 आवेदक
इन 72 फ्लैटों के आवंटन के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई। 4 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 के बीच इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था। पंजीकरण अवधि समाप्त होने तक लगभग 8000 से अधिक आवेदकों ने इन सीमित फ्लैटों में रुचि दिखाई, क्योंकि यह फ्लैट लखनऊ के प्राइम लोकेशन पर स्थित है।
मंगलवार को आवंटन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। जिला प्रशासन और LDA के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में, पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए, लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 72 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इन सभी चयनित लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों उनके घर की चाबी दी जाएगी।
