लखनऊ: सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की गहन समीक्षा

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य की कानून व्यवस्था और अन्य प्रमुख विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। इस बैठक में प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, और पुलिस महानिदेशक शामिल थे।

इस बैठक में, सीएम योगी ने इन मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए:

खाद की उपलब्धता और बाढ़ की स्थिति

मुख्यमंत्री ने राज्य में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए निर्देश जारी किए। इस समीक्षा में कृषि, सहकारिता, बाढ़, और सिंचाई विभाग के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।

कानून व्यवस्था और IGRS पोर्टल की समीक्षा

कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखी जाए। इसके साथ ही, एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण की समीक्षा भी की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेने और समय पर उनका समाधान करने पर जोर दिया। इस बैठक में डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी(एलओ) अमिताभ यश समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान: मुख्यमंत्री आवास के हुए इस बैठक में केवल कानून व्यवस्था ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई हुई। सीएम योगी ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुनिश्चित करने, संक्रामक रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए।

​जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार: मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के जन-जन तक प्रचार प्रसार की भी समीक्षा की। इसमें यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सही ढंग से और बिना किसी देरी के पात्र व्यक्तियों तक पहुंचें।