दिवाली पर बंपर तोहफा: सीएम योगी ने 28 लाख कर्मचारियों का DA/DR 3% बढ़ाया,1 जुलाई से मिलेगा 58% महंगाई भत्ता!
इस निर्णय से राज्य सरकार पर मार्च 2026 तक ₹1960 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य कर्मचारियों को बोनस दिए जाने के बाद, अब उनके महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है। इस वृद्धि के बाद, पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों को अब 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत मिलेगी। यह बढ़ोत्तरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, जिसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव से राहत प्रदान करना और कर्मचारियों के जीवनस्तर में सुधार लाना है। सरकार के इस कदम से 16.35 लाख कर्मचारियों और 11.52 लाख पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों को तुरंत भुगतान का निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा कर दी है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और इससे पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों को अब 55 प्रतिशत के बजाय 58 प्रतिशत की दर से भत्ता मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका मुख्य लक्ष्य बढ़ती महंगाई से राहत पहुचाना और उनके जीवनस्तर में सुधार लाना है।
भुगतान और वित्तीय भार
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते और राहत का भुगतान अक्टूबर 2025 से नकद रूप में किया जाए। इस तत्काल भुगतान व्यवस्था के कारण नवंबर 2025 में 795 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नकद व्ययभार आएगा। इसके अलावा, ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के भविष्य निधि (GPF) खाते में 185 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस निर्णय से राज्य सरकार पर मार्च 2026 तक कुल 1960 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसमें जुलाई से सितंबर 2025 तक के एरियर भुगतान पर 550 करोड़ रुपए से अधिक का भार शामिल है। दिसंबर 2025 से राज्य सरकार को प्रत्येक माह 245 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार वहन करना पड़ेगा।
किन्हें मिलेगा लाभ
महंगाई भत्ते की यह 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी सरकारी विभागों के नियमित कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका लाभ एक व्यापक वर्ग को मिलेगा। इसमें सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी और यूजीसी (UGC) वेतनमान वाले कार्मिक भी शामिल हैं। यह कदम न केवल इन सभी 28 लाख लाभार्थियों की क्रयशक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि त्योहारों के इस मौसम में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगा।
