जीरो टॉलरेंस का सीधा संदेश: CM योगी ने मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन पर बने 72 EWS फ्लैट्स की चाबी गरीबों को सौंपी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई बेशकीमती ज़मीन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा बनाए गए 72 'ईडब्ल्यूएस' फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थियों को सौंपीं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर न सिर्फ आवंटियों को उनके नए घर की चाबी दी, बल्कि गृह प्रवेश के लिए आवश्यक सामान भी भेंट किया, जिससे लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी और संतोष की लहर दौड़ गई। 'सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना' के तहत निर्मित यह परियोजना, राज्य सरकार की माफिया के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस नीति' का एक बड़ा प्रतीक बन गई है, जहां माफिया की अवैध संपत्ति अब गरीबों का आशियाना बन गई है।

'जीरो टॉलरेंस' नीति का नतीजा- माफिया के कब्ज़े से ज़मीन मुक्त

यह परियोजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस दृढ़ नीति का प्रमाण है, जिसके तहत उन्होंने राज्य से माफिया राज को खत्म करने का संकल्प लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुसार, यह ज़मीन हज़रतगंज के डालीबाग क्षेत्र में डीजीपी आवास के सामने स्थित थी, जिस पर दशकों से माफिया मुख्तार अंसारी ने अवैध रूप से कब्ज़ा कर रखा था। लगभग 2,322 वर्ग मीटर की यह बेशकीमती सरकारी भूमि मुक्त कराने के बाद, सरकार ने इसे जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। इस जमीन की बाज़ार कीमत करोड़ों में आंकी गई है, लेकिन अब इस पर ' माफियाओं कब्जा नहीं, बल्कि ग़रीबों के सपनों का घर खड़ा है।

सरदार पटेल आवासीय योजना के तहत 72 फ्लैट्स का आवंटन

माफिया से मुक्त कराई गई इस भूमि पर LDA ने तीन 'ग्राउंड प्लस थ्री' (G+3) ब्लॉक का निर्माण किया। इन ब्लॉकों में कुल 72 फ्लैट्स बनाए गए, जिन्हें 'सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना' नाम दिया गया। प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 36.65 वर्ग मीटर है। इन घरों की अनुमानित बाज़ार कीमत 40 लाख रुपये से अधिक थी, लेकिन सरकार ने इन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के परिवारों को मात्र 10.70 लाख रुपये में उपलब्ध कराया।

इस योजना के लिए लोगों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। 4 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया, और लगभग 8,000 से अधिक लोगों ने इन 72 फ्लैटों के लिए आवेदन किया, जिसके बाद आवंटन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ लॉटरी के माध्यम से की गई।

CM योगी ने सौंपी चाबी और गृह प्रवेश का सामान

बुधवार को डीजीपी आवास के सामने 'एकता वन' में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं 72 लाभार्थियों को उनके नए आशियाने की चाबी सौंपी। इस दौरान, मुख्यमंत्री ने न केवल आवासों का निरीक्षण किया, बल्कि लाभार्थियों के 'गृह प्रवेश' को और भी यादगार बनाने के लिए उन्हें शुभकामनाओं के साथ गृह प्रवेश का सामान भी भेंट किया।

इस पहल ने सरकार और आम जनता के बीच एक भावनात्मक संबंध स्थापित किया, क्योंकि लाभार्थियों को यह महसूस हुआ कि सरकार उनके प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।

पॉश इलाके में गरीबों को मिली आधुनिक सुविधाए

ये फ्लैट्स लखनऊ के सबसे प्राइम लोकेशन में से एक, हज़रतगंज के नज़दीक स्थित हैं। LDA ने इन EWS फ्लैट्स में आधुनिक और आवश्यक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा है। परियोजना में स्वच्छ पेयजल, 24 घंटे बिजली आपूर्ति, सुरक्षा के लिए गार्ड की व्यवस्था, और निवासियों के लिए दोपहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा भी शामिल है।

इसके अलावा, योजना परिसर में सुंदर पार्क और हरियाली भी विकसित की गई है, जिससे यहा रहने वाले परिवारों को पॉश इलाके में एक बेहतर जीवन स्तर मिलेगा।

भावुक हुए लाभार्थी, मुख्यमंत्री और LDA का जताया आभार

मुख्यमंत्री के हाथों अपने नए घर की चाबी और गृह प्रवेश का सामान पाकर लाभार्थियों की आंखें नम हो गईं। कई लाभार्थियों ने अपनी संघर्ष भरी कहानिया साझा करते हुए कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें हज़रतगंज जैसे पॉश इलाके में इतना सुंदर घर मिल पाएगा।

सभी 72 आवंटियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति और गरीबों के कल्याण के प्रति उनके समर्पण के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने इतनी तेज़ी और पारदर्शिता से पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया।

इस परियोजना ने यह संदेश दिया है कि सरकार का बुलडोजर अब केवल माफियाओं पर ही नहीं, बल्कि गरीबों के लिए घर बनाने में भी काम कर रहा है।

माफिया राज खत्म, अब यह जमीन गरीबों का हक है'-CM योगी का संदेश

​मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई गई जमीन पर बने घरों की चाबियां सौंपते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति को स्पष्ट रूप से सन्देश दिया ।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जमीन दशकों तक माफियाओं के अवैध कब्जे में थी, आज वह जमीन गरीबों का हक बन गई है। उन्होंने यह संदेश दिया कि सरकार न केवल अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करेगी, बल्कि उस संपत्ति का उपयोग जन कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए करेगी।

मुख्यमंत्री ने आवंटियों के चेहरे पर खुशी देखकर संतोष व्यक्त किया और कहा कि यह कार्यक्रम दिखाता है कि राज्य में अब न्याय और सुशासन की स्थापना हो चुकी है। उन्होंने इस परियोजना को अपराध पर न्याय की जीत का प्रतीक बताया और LDA अधिकारियों की पारदर्शिता और तेजी से काम करने के लिए सराहना की।