सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: पांचवें और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के DA में बड़ी वृद्धि, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश

पांचवें और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के DA में बड़ी वृद्धि, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश
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बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2025 से ही प्रभावी मानी जाएंगी।

पांचवें वेतनमान वालों का DA 11% बढ़कर 466% हो गया है, जबकि छठवें वेतनमान वालों को 6% बढ़कर 252% मिलेगा।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के उन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है जो अभी भी पांचवें और छठवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं। लंबे समय से प्रतीक्षित महंगाई भत्ते (DA) की वृद्धि का आदेश शासन द्वारा जारी कर दिया गया है, जिससे इन कर्मचारियों के वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी।

पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

पांचवें वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 11 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के बाद, अब इन कर्मचारियों को DA की नई दर 466 प्रतिशत मिलेगी। यह बढ़ोतरी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। कर्मचारियों को यह बढ़ा हुआ DA 1 अप्रैल 2025 से नकद में मिलना शुरू होगा, हालांकि इसकी बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2025 से ही प्रभावी मानी जाएंगी। 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक की अवधि का बकाया एरियर बाद में भुगतान किया जाएगा।

छठवें वेतनमान वालों के DA में भी हुई बढ़ोतरी

छठवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी राज्य सरकार ने वृद्धि की है। इन कर्मचारियों के DA में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के बाद, छठवें वेतनमान के कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता अब 252 प्रतिशत हो गया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह वृद्धि भी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है और त्योहारों से पहले उनके वित्तीय संबल को बढ़ाएगी।

आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों में खुशी

महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी होने के बाद, पांचवें और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और इसे कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला बताया है। उनका मानना है कि यह वृद्धि लंबे समय से चली आ रही उनकी मांग को पूरा करती है और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही उन्हें लाभ पहुंचाती है। यह आदेश उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो अभी भी इन पुराने वेतन आयोगों के तहत वेतन ले रहे हैं।

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