योगी सरकार का महिलाओं को बड़ा सौगात: निराश्रित महिला पेंशन के लिए 535 करोड़ रुपये जारी
यह वित्तीय आवंटन योगी सरकार के 'मिशन शक्ति' अभियान के व्यापक उद्देश्यों के साथ मेल खाता है।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर और निराश्रित महिलाओं के हितों में एक बड़ा फैसला लिया है।
महिला सशक्तिकरण के संकल्प को दोहराते हुए सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 535 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि आवंटित की है।
इस बजट का उद्देश्य प्रदेश की लाखों पात्र महिलाओं को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
सरकार का यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की उन महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो पूरी तरह सरकारी मदद पर निर्भर हैं।
आधी आबादी के आर्थिक स्वावलंबन पर जोर
योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष के दौरान महिलाओं के कल्याण को अपनी प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर रखा है। 535 करोड़ रुपये का यह नया आवंटन निराश्रित महिला पेंशन योजना की निरंतरता बनाए रखने के लिए किया गया है।
सरकार का मानना है कि 'आधी आबादी' को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए बिना प्रदेश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इस फंड के जरिए उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जिनकी आय का कोई अन्य साधन नहीं है और जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आती हैं।
डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में पहुंचेगी राहत
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं कि आवंटित धनराशि का भुगतान (DBT) के माध्यम से किया जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि पेंशन की राशि बिना किसी बिचौलिये के सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में जमा होगी।
इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाती है और लाभार्थियों को अपनी किस्तों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। शासन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि भुगतान की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न की जाए।
लाखों लाभार्थियों को मिलेगा योजना का विस्तार
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लाखों महिलाएं निराश्रित पेंशन योजना का लाभ उठा रही हैं। नए बजट आवंटन के बाद अब उन नए आवेदनों को भी शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं लेकिन बजट के अभाव में लंबित थे।
सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र व्यक्ति इस सामाजिक सुरक्षा घेरे से बाहर न रहे। इस धनराशि से पिछली रुकी हुई किस्तों के साथ-साथ आगामी महीनों की पेंशन का भुगतान भी सुचारू रूप से किया जा सकेगा।
मिशन शक्ति और महिला कल्याण का साझा संकल्प
यह वित्तीय आवंटन योगी सरकार के 'मिशन शक्ति' अभियान के व्यापक उद्देश्यों के साथ मेल खाता है। सरकार केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए भी प्रतिबद्ध नजर आ रही है।
निराश्रित महिला पेंशन के अलावा कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसे कार्यक्रमों के जरिए भी महिलाओं को संबल प्रदान किया जा रहा है। 535 करोड़ रुपये का यह ताजा आवंटन इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो प्रदेश की महिलाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
