विकास की डबल डोज: योगी कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों पर लगाई मुहर; किसानों को MSP, छात्रों को छात्रवृत्ति और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। इस बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। सरकार ने शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए हैं, जो सीधा असर प्रदेश के नागरिकों के जीवन पर डालेंगे।

किसानों, आम जनता और युवाओं के लिए राहत भरी घोषणाएं

धान की MSP में वृद्धि:

किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए, धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। यह निर्णय सुनिश्चित करेगा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर और उचित मूल्य मिले, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी

दीपावली पर निःशुल्क सिलेंडर:

समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्गों को राहत देने के लिए एक बड़ा कल्याणकारी फैसला लिया गया है। दीपावली के त्योहार पर गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। यह पहल न केवल त्योहार की खुशियों को बढ़ाएगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो सके।

छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति:

शिक्षा के क्षेत्र में, मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को बड़ी मदद प्रदान की गई है। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए ₹647.38 करोड़ की विशाल धनराशि स्वीकृत की गई है। यह राशि लाखों छात्रों को बिना किसी आर्थिक बाधा के उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करेगी, जिससे प्रदेश में साक्षरता और कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी उन्नति को बल

उच्च शिक्षा में सुधार:

राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा से जुड़े 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया गया है। ये प्रस्ताव नई शिक्षण संस्थानों की स्थापना और मौजूदा संस्थानों के उन्नयन से संबंधित हो सकते हैं।

गांधी विवि झांसी को आशय पत्र:

बुंदेलखंड क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए गांधी विश्वविद्यालय झांसी को आशय पत्र (Letter of Intent) प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। यह फैसला क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और स्थानीय युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होगा।

सेमी कंडक्टर नीति पर मंजूरी:

भविष्य की प्रौद्योगिकी के आधार माने जाने वाले सेमी कंडक्टर (Semiconductor) के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी देना एक दूरगामी फैसला है। यह उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और हाई-टेक उद्योग के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में पहला कदम है, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश और उच्च-कौशल वाले रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और शहरी विकास पर फोकस

तेज आर्थिक वृद्धि के लिए मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक वातावरण आवश्यक है, जिस पर कैबिनेट ने बल दिया है:

ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे:

प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी और माल ढुलाई को सुगम बनाने के लिए ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। यह नया एक्सप्रेस-वे राज्य के विभिन्न औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को बड़े बाजारों और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

टेक्सटाइल्स एवं अपेरल पार्क: संतकबीर टेक्सटाइल्स एवं अपेरल पार्क योजना को स्वीकृति मिलने से राज्य के कपड़ा उद्योग को एक नई पहचान मिलेगी। यह पार्क अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जो देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करेगा और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। यह "मेक इन यूपी" अभियान को भी गति देगा।

जिला खनिज फाउंडेशन न्यास संशोधन:

जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (DMFT) के तृतीय संशोधन को स्वीकृति दी गई है। यह संशोधन खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और लक्षित बनाने में मदद करेगा, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

नए शहर प्रोत्साहन परियोजना:

अनियोजित शहरीकरण को रोकने और नागरिकों को बेहतर जीवनशैली प्रदान करने के लिए नए शहर प्रोत्साहन परियोजना के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत आधुनिक सुविधाओं और नियोजित तरीके से नए शहरों का विकास किया जाएगा।