ई-केवाईसी से राहत: बुजुर्गों और बच्चों को अब राशन के लिए नहीं झेलनी पड़ेगी तकनीकी परेशानी

Rajasthan Ration Card Update: राशन कार्ड से जुड़ी ई-केवाईसी की तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब बुजुर्गों और छोटे बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवाईसी की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। इसका लाभ प्रदेश के लाखों परिवारों को मिलेगा।

तकनीकी दिक्कतों के कारण वंचित हो रहे थे लाभार्थी

पिछले कई महीनों से ई-केवाईसी की बायोमेट्रिक प्रक्रिया बुजुर्गों और बच्चों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी थी। अंगुलियों के निशान साफ न आना, आंखें झपकने के कारण फेस स्कैन फेल होना जैसी समस्याएं आम थीं। ऐसे में हजारों लोग, विशेषकर बुजुर्ग, लाइन में लगने के बावजूद भी ‘सिस्टम से बाहर’ कर दिए जा रहे थे।

स्थानीय फीडबैक से बनी नीति

राशन डीलरों, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रसद विभाग ने यह बदलाव प्रस्तावित किया था। सरकार ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए अब औपचारिक रूप से ई-केवाईसी से छूट देने की घोषणा कर दी है।

झुंझुनूं जिला रसद अधिकारी निकिता राठौड़ ने बताया कि, “खाद्य सुरक्षा योजना की पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन तकनीकी बाधाओं से जिन लोगों को बार-बार बाहर किया जा रहा था, उनके लिए यह राहत दी गई है। 70 वर्ष से ऊपर और 5 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को अब ई-केवाईसी से मुक्त कर दिया गया है। अन्य लाभार्थियों के लिए प्रक्रिया यथावत रहेगी।”

अस्थायी छूट और आगे की योजना

हालांकि, 5 साल से कम आयु के बच्चों को मिली यह छूट अस्थायी है। जैसे ही बच्चा 5 साल का होगा, ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य हो जाएगा। इसी तरह, 70 वर्ष से कम आयु के वयस्कों और 5 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया लागू रहेगी। नेटवर्क समस्याएं, मशीनों की खराबी और सर्वर संबंधी दिक्कतें अभी भी चुनौती बनी हुई हैं। जिला प्रशासन ने इसे देखते हुए विशेष ई-केवाईसी शिविर आयोजित करने और अतिरिक्त मशीनें उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है।