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जयपुर : राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगी। चुनावी साल के बाद यह भजनलाल सरकार का 'विकसित राजस्थान 2047' के विजन पर आधारित पहला बड़ा बजट माना जा रहा है।
माना जा रहा है कि बजट का आकार पिछले वर्ष के मुकाबले 7 से 10 प्रतिशत बढ़कर लगभग 6 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुँच सकता है। जैसलमेर में चल रहे 'मरु महोत्सव' की धमक के बीच यह बजट पर्यटन, कृषि और सामाजिक सुरक्षा को नई ऊंचाइयां देने वाला साबित हो सकता है।
1. युवाओं के लिए 1.50 लाख नई नौकरियों का तोहफा
बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार इस बजट में करीब 1.50 लाख नई सरकारी भर्तियों का ऐतिहासिक कैलेंडर जारी कर सकती है। इसके साथ ही, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को खत्म करने या सीमित करने जैसे बड़े सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।
2. महिलाओं के लिए 'लाडो प्रोत्साहन' और फ्री बस यात्रा का विस्तार
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 'लाडो प्रोत्साहन योजना' के बजट में वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा, रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा के दायरे को बढ़ाने और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए विशेष अनुदान राशि की घोषणा संभव है।
3. किसान सम्मान निधि को 12 हजार करने की तैयारी
अन्नदाताओं को साधने के लिए सरकार 'पीएम किसान सम्मान निधि' की राज्य सहायता राशि में चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी कर इसे 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष तक ले जाने का ऐलान कर सकती है। साथ ही, सहकारी बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है।
4. सामाजिक सुरक्षा: पेंशन में 15% तक की वृद्धि की उम्मीद
बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को आर्थिक सहारा देने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने के प्रबल आसार हैं। इससे प्रदेश के लाखों जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
5. पर्यटन और मरु महोत्सव को मिलेगा विशेष बूस्ट
जैसलमेर में आयोजित होने वाले 'मरु महोत्सव' की सफलता को देखते हुए बजट में पर्यटन विकास कोष के लिए विशेष आवंटन किया जा सकता है। हस्तशिल्प, स्थानीय कला और पर्यटन स्थलों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए नई नीतियों की घोषणा संभव है।
6. इंफ्रास्ट्रक्चर: नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और मेट्रो विस्तार
कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रदेश में नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं की नींव रख सकती है। साथ ही, जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए बड़े फंड का प्रावधान होने की उम्मीद है।
7. शिक्षा: जर्जर स्कूल भवनों का कायाकल्प और स्मार्ट क्लास
प्रदेश के हजारों जर्जर सरकारी स्कूलों के भवनों की मरम्मत और नए निर्माण के लिए अलग से बजट अलॉट किया जा सकता है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और नई लैब स्थापित करने पर भी सरकार का फोकस रहेगा।
8. कारोबारियों के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और एमएसएमई फंड
छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए सरकार 'राजस्थान रोजगार नीति 2026' और विशेष एमएसएमई (MSME) विकास कोष की घोषणा कर सकती है। नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 'विवेकानंद रोजगार सहायता कोष' के विस्तार की भी संभावना है।
9. स्वास्थ्य: गर्भवती महिलाओं के लिए नूट्री-किट और नई एम्बुलेंस
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए गर्भवती महिलाओं को पोषण किट (Nutri-kit) और आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए बच्चों को दूध देने की योजनाओं का बजट बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई मोबाइल एम्बुलेंस और डिस्पेंसरी की घोषणा संभव है।
10. सोलर एनर्जी: 'पीएम सूर्यघर' योजना को और मजबूती
राजस्थान को 'एनर्जी हब' बनाने के लिए बजट में सोलर और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा सकता है। 'पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया जा सकता है।