सरकारी स्कूलों में फिर पांच-साल की उम्र में होंगे एडमिशन, अगले सत्र तक पुराने आदेश स्थगित
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगातार घटते नामांकन को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अपने फैसले पर यू-टर्न ले लिया है। अब आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश 5 साल की उम्र से दिया जाएगा। जबकि पिछले सत्र में आयु सीमा बढ़ाकर 6 साल कर दी गई थी।
शिक्षा विभाग का यह फैसला सरकारी स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या को रोकने और निजी स्कूलों की ओर बढ़ते रुझान को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट फिलहाल एक वर्ष के लिए दी जा रही है।
नामांकन घटने पर लिया गया फैसला
कोटा जिला शिक्षा अधिकारी रामचरण मीणा के अनुसार, नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत जब कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 6 साल तय की गई, तब से सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर, निजी स्कूल 3 से 4 साल के बच्चों को एलकेजी-यूकेजी में प्रवेश देने लगे, जिससे अभिभावकों का रुझान तेजी से प्राइवेट स्कूलों की ओर बढ़ गया।
अभिभावकों के लिए बच्चों को एक साल घर पर बैठाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई में गैप आ रहा था। यही वजह रही कि एक बार निजी स्कूल में एडमिशन होने के बाद बच्चे दोबारा सरकारी स्कूलों में वापस नहीं लौटे।
शिक्षा निदेशक ने जारी की सार्वजनिक सूचना
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक आयु सीमा में छूट दी जा रही है। इसके तहत वे बच्चे, जिन्होंने तीन साल की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली है, उन्हें 5 साल की उम्र में ही कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में अभी बाल वाटिकाओं (प्री-स्कूल) की व्यवस्था पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है। ऐसे में बच्चों को शिक्षा से वंचित न रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
बाल वाटिकाओं को मजबूत करने पर फोकस
शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों की तरह प्री-स्कूल शिक्षा को मजबूत किया जाए। इसके लिए बाल वाटिकाओं की स्थापना की जानी है। विभाग को अब एक साल का अतिरिक्त समय मिला है, ताकि इन बाल वाटिकाओं को प्रभावी रूप से संचालित किया जा सके।
नामांकन बढ़ने की उम्मीद
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वर्तमान सत्र में भी सरकारी स्कूलों में नामांकन में सुधार देखा गया है। आगामी सत्र में आयु सीमा में दी गई छूट से कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है। शिक्षक संगठनों की मांग और जमीनी हकीकत को देखते हुए विभाग ने यह व्यावहारिक निर्णय लिया है।
