राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला: जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्रकैद, 150 यूनिट फ्री बिजली योजना को मंजूरी

Rajasthan Cabinet Decision: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने विधानसभा सत्र से पहले महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक और फ्री बिजली योजना को मंजूरी दी गई है। दोनों बिल अब सतना में चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे।

प्रस्तावित विधेयक में जबरन या छल पूर्वक धर्म परिवर्तन कराने पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन घर वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा से बाहर रखा गया है। दूसरा बड़ा फैसला 'पीएम सूर्य घर योजना' के तहत 150 यूनिट फ्री बिजली देने का है। इससे राजस्थान के 1 करोड़ से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

धर्म परिवर्तन बिल 2025 क्या है?

राज्य सरकार ने धर्म परिवर्तन के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए नए बिल में कई कड़े प्रावधान शामिल किए हैं। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि यह कानून राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए जरूरी है और विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा।

• जबरन, धोखे या लालच से धर्म परिवर्तन पर उम्रकैद तक की सजा ।
  
• जिस संस्था या व्यक्ति ने धर्मांतरण कराया, उस पर कार्रवाई, संस्था का पंजीकरण रद्द और अनुदान बंद।
• घटना स्थल की संपत्ति की जब्ती या ध्वस्तीकरण।
• सबूत का भार धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति पर होगा।
• घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा, यानी पैतृक धर्म में लौटने पर यह कानून लागू नहीं होगा।

150 यूनिट फ्री बिजली: हर घर सोलर प्लांट

भजनलाल कैबिनेट ने 'पीएम सूर्य घर- मुफ्त बिजली योजना, को मंजूरी दी। इससे हर माह 150 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। योजना के तहत 150 यूनिट से कम खपत वाले 11 लाख उपभोक्ताओं के घरों में 1.1 किलोवाट के फ्री सोलर पैनल लगाए जाएंगे। जिनके पास छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट लगाकर वर्चुअल नेट मीटरिंग के जरिए बिजली दी जाएगी।

150 यूनिट से अधिक खपत पर सब्सिडी

150 यूनिट से अधिक खपत वाले 27 लाख उपभोक्ताओं को भारत सरकार से ₹33,000 और राज्य सरकार से ₹17,000 की सब्सिडी मिलेगी। इससे सोलर प्लांट पूरी तरह मुफ्त और बिजली बिल शून्य हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि इससे 3,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का इजाफा होगा।

3540 असिस्टेंट प्रोफेसर की संविदा भर्ती

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (RAJ-SES) के तहत संचालित 374 कॉलेजों में 10,594 पद रिक्त हैं, जिनमें से 3,540 शैक्षणिक पदों पर संविदा आधारित भर्ती की जाएगी। इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण व्यवस्था बेहतर होगी और बेरोजगार योग्य उम्मीदवारों को रोजगार मिलेगा।

• पात्रता: UGC मापदंडों के अनुसार NET/SLET/SET/PhD वाले अभ्यर्थी
• संविदा अवधि: 5 साल
• कुल पद: 4,724 (शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक)