भजनलाल सरकार के बड़े फैसले: खेल, शिक्षा, सिविल सेवा और पर्यटन को मिली नई उड़ान

Bhajanlal Cabinet Decisions: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम और जनहितकारी निर्णयों को मंजूरी दी है। बैठक में लिए गए फैसलों का फोकस राज्य के युवाओं, कर्मचारियों और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने पर रहा। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, सिविल सेवा नियमों में सुधार, मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटे की फीस में बदलाव, और पर्यटन सेवा में चौथा प्रमोशन लागू करने जैसे निर्णयों से राज्य के विकास को गति मिलेगी। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने संयुक्त प्रेस वार्ता में दी।

जयपुर में खुलेगा 'महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी'

खेल क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर में 'महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी' की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, खेल विज्ञान में शोध और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा और ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में काम करेगा। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के अनुसार, "यह यूनिवर्सिटी सिर्फ प्रशिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि एक शोध व नवाचार हब बनेगी, जो राजस्थान के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी।"

अब माता-पिता को भी मिलेगी अधिक पेंशन

• कैबिनेट ने सिविल सेवा नियमों में संशोधन करते हुए पारिवारिक पेंशन को लेकर दो अहम बदलाव किए।
• कर्मचारियों की मृत्यु के बाद माता-पिता को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
• मानसिक रूप से दिव्यांग या निःशक्त बच्चे, जो शादी के बाद भी देखभाल के लिए आश्रित रहते हैं, उन्हें अब विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलती रहेगी।
• इसके अलावा, पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 13,750 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

मेडिकल कॉलेजों में NRI और मैनेजमेंट कोटे की फीस में कटौती

• राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई को सुलभ बनाने के लिए कैबिनेट ने NRI और मैनेजमेंट कोटे की फीस संरचना में संशोधन किया है।
• पहले NRI कोटे की फीस ₹31 लाख थी, जिसे अब घटाकर मैनेजमेंट कोटे की फीस की 2.5 गुना कर दिया गया है।
• अनुमानतः यह फीस अब ₹24 लाख से कम होगी।
• हर साल फीस बढ़ाने की अनिवार्यता को भी हटाया गया है।
• इस कदम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों को आर्थिक नुकसान से बचाने और छात्रों को राहत देने का प्रयास किया गया है।

राजस्थान पर्यटन सेवा में मिलेगा चौथा प्रमोशन

राजस्थान पर्यटन सेवा नियमों में संशोधन करते हुए कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए चौथे प्रमोशन की मंजूरी दी है। अब वरिष्ठ निदेशक पद पर भी पदोन्नति मिल सकेगी, जिससे विभाग के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता में सुधार होगा।

भजनलाल शर्मा सरकार की यह कैबिनेट बैठक राज्य में खेलों के उत्थान, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा और पर्यटन क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। ये फैसले राजस्थान को न केवल प्रगतिशील राज्यों की सूची में आगे लाएंगे, बल्कि आम जनता को सीधे लाभ भी देंगे।