Asaram Bapu Bail: राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को फिर राहत, अंतरिम जमानत 12 अगस्त तक बढ़ाई गई
Asaram Bapu Bail: राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन शोषण के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को से एक बार फिर राहत दी है। उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए अब 12 अगस्त 2025 कर दिया दिया है। यह निर्णय उनकी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए लिया गया है।
जमानत की अवधि लगातार बढ़ रही
बता दें, इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को 7 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी, जिसे बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 जुलाई तक के लिए बढ़ाया था। अब इसे एक बार फिर बढ़ाकर करीब एक महीने की अतिरिक्त राहत दी गई है।
गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं आसाराम
86 वर्षीय आसाराम को जोधपुर स्थित एम्स अस्पताल द्वारा दी गई मेडिकल रिपोर्ट में उनकी स्वास्थ्य स्थिति को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जो हाई रिस्क हृदय रोगों में शामिल है। इसके अलावा, उन्हें विशेषज्ञ देखभाल, निरंतर निगरानी, और हार्मोन व किडनी रोग विशेषज्ञों की देखरेख की आवश्यकता बताई गई है।
वकील ने अदालत में रखा स्वास्थ्य का मुद्दा
आसाराम के वकील ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है और मौजूदा समय में उन्हें विशेष मेडिकल केयर की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एम्स समेत अन्य चिकित्सकों की राय में आसाराम को अस्पताल में भर्ती रखकर इलाज देना जरूरी है।
पुराने मामले और कानूनी प्रक्रिया
आसाराम को 2013 में जोधपुर और गांधीनगर में दर्ज दो अलग-अलग दुष्कर्म मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। नाबालिग पीड़िताओं के साथ यौन शोषण के इन मामलों में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद से ही उनकी ओर से स्वास्थ्य के आधार पर समय-समय पर जमानत याचिकाएं दायर की जाती रही हैं।
इस बार भी आसाराम ने अपनी चिकित्सा स्थिति को आधार बनाकर छह महीने की स्थायी जमानत की मांग की थी। हालांकि, गुजरात हाईकोर्ट ने केवल तीन महीने की अस्थायी जमानत को मंजूरी दी। इसके बाद उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में जोधपुर केस के लिए अलग से जमानत याचिका लगाई, जहां से अब 12 अगस्त तक की राहत प्राप्त हुई है।
सुरक्षा के साथ जारी है इलाज
कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद, आसाराम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इलाज के लिए भेजा गया है। मेडिकल रिपोर्ट में सुझाई गई सभी सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश भी कोर्ट द्वारा संबंधित प्रशासन को दिए गए हैं।
