OBC आरक्षण पर श्रेय की जंग: AAP-कांग्रेस ने सरकार को घेरा; सपा ने छेड़ा नया मुद्दा; जानें किसने क्या कहा?
सर्वदलीय बैठक: CM हाउस में OBC आरक्षण पर चर्चा करते नेता।
27% OBC Reservation MP: मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण अब सियासी श्रेय का मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री निवास में गुरुवार (28 अगस्त) को हुई ऑल पार्टी मीटिंग में सभी दल सहमति नजर आए। लेकिन, आरोप प्रत्यारोप भी करते रहे। इस बीच समाजवादी पार्टी (सपा) ने 52% ओबीसी रिजर्वेशन का नया मुद्दा छेड़ दिया।
सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर सभी दल एकमत हैं। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय जल्द आना चाहिए। ताकि, 13 प्रतिशत होल्ड पद बहाल किए जा सकें। कोई भी अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण वंचित न हो।
सिंघार बोले- सरकार की कथनी और करनी में अंतर
सर्वदलीय बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, बैठक सिर्फ दिखावे के लिए थी। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। हमारे बनाए घर में वह नारियल फोड़कर श्रेय लेना चाहती है।
कांग्रेस: संसद को प्रस्ताव भेजे सरकार
ओबीसी आरक्षण का रास्ता जल्द साफ होना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कई अड़चनें बताई है। हमारे नेताओं ने इस पर सुझाव दिए। कांग्रेस चाहती है कि विधानसभा में प्रस्ताव पास कर लोकसभा में भेजा जाए। ताकि, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जा सके।
सपा: ओबीसी को मिले 52% आरक्षण
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने आबादी के हिसाब से 52 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकारी वकीलों की नियुक्ति में ओबीसी आरक्षण और जिलावार रोस्टर लागू किए जाने की मांग की है। साथ ही कहा, 13% होल्ड पद तत्काल बहाल किए जाएं।
AAP: सरकार ने जानबूझकर अटकाया
आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने सरकार पर जानबूझ कर 27 प्रतिशत आरक्षण लटकाए जाने का आरोप लगाया। कहा, केंद्र और राज्य में दोनों जगह बीजेपी सरकार है। फिर भी 27 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जा रहा। कोर्ट भी सरकार से यह सवाल कर चुकी है।
आरक्षण दिलाना सरकार की जिम्मेदारी
कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा पुराना है। 2018 में कांग्रेस सरकार बनी तो इसके लिए कानून बनाया गया। बीजेपी ने 2003 से 2025 के बीच 4 मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन किसी ने सार्थक पहल नहीं की। उनकी नीयत में खोट था।
पटवारी बोले-शिवराज-मोहन माफी मांगे
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, शिवराज सिंह और मोहन यादव के कारण ओबीसी आरक्षण अटका पड़ा है। बीजेपी सरकार ने जो पाप किया है, उसे छिपाने के लिए अब सर्वदलीय बैठक बुला रही है। कोर्ट में एमपीपीएससी के आवेदन पर उन्होंने माफी मांगी।
कमलनाथ बोले-गुमराह करने का षड्यंत्र
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सर्वदलीय बैठक को जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र बताया। X पर लिखा- कांग्रेस सरकार पहले ही 27% आरक्षण लागू कर चुकी है, तो बैठक की जरूरत ही क्यों पड़ी? साफ है कि सरकार ओबीसी को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है।
