15  हजार में पायलट बनेंगे युवा: मोहन सरकार इंदौर में खोल रही ड्रोन स्कूल, ऐसे मिलेगी एंट्री

Drone Pilot Training in Indore: मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंदौर में महज 15 हजार रुपए ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग लेकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। मोहन यादव सरकार ने यहां ड्रोन स्कूल खोलने चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय से अनुबंध किया है। स्कूल माह शुरू करने की तैयारी है। नागर विमानन मंत्रालय के रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (RPTO) ने मान्यता भी दे दी है।

कृषि क्षेत्र में आएगी क्रांति
इंदौर में ड्रोन स्कूल का शुभारंभ सीएम मोहन यादव करेंगे। बताया कि कृषि अभियांत्रिकी विभाग अन्ना विश्वविद्यालय के सहयोग से इसका संचालन करेगा। ड्रोन स्कूल का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना और युवाओं को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाना है।

7 दिन की ट्रेनिंग, 15 हजार शुल्क
ड्रोन स्कूल में युवाओं को 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग शुल्क 15,000 रुपए निर्धारित की गई है। जबकि, अन्य संस्थाओं में यह 60,000 रुपए से अधिक होती है। एक बैच में 20 युवा ट्रेनिंग ले सकेंगे। इसके लिए 5 ड्रोन का इस्तेमाल RPTO में किया जाएगा।

10वीं पास युवा उड़ा सकेंगे ड्रोन
सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए ड्रोन पायलट के लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। 10वीं पास युवा भी ट्रेनिंग लेकर ड्रोन उड़ा सकेंगे। केंद्र सरकार महिलाओं को प्रेरित कर रही है। बड़ी संख्या में ड्रोन दीदियां तैयार हो चुकी हैं।

ड्रोन स्कूल के फायदे

• मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रोन अभियान से प्रेरणा लेकर इंदौर में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोलन का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के युवा आधुनिक तकनीक से जुड़कर खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे।
• ड्रोन स्कूल के जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जो कृषि में ड्रोन के उपयोग के लिए प्रशिक्षित होंगे।
• कृषि उत्पादन में ड्रोन की मदद से अधिक दक्षता और कम लागत पर काम किया जा सकेगा।
• इस कदम से कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, और ड्रोन तकनीक से संबंधित नई इंडस्ट्री की नींव रखी जाएगी।

किसानों को 75% तक अनुदान

• सरकार ने किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए अनुदान योजना शुरू की है। महिला किसानों और एससी-एसटी किसानों को 50% (अधिकतम 5 लाख) तक अनुदान मिलेगा।
• ओबीसी और अनारक्षित वर्ग के किसानों का अनुदान 40% (अधिकतम 4 लाख) तक मिलेगी।
• कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को 75% (अधिकतम 7.5 लाख) तक अनुदान मिलेगा। इसके लिए farmer.mpdage.org पर आवेदन करना होगा।