MP के 2000 थानों में बनेंगे VC रूम: गवाहों की कोर्ट में हो सकेगी ऑनलाइन पेशी, न्यायश्रुति योजना जल्द होगी लागू

MP News : मध्यप्रदेश में न्याय प्रक्रिया को तेज और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब गवाहों को लंबी दूरी तय कर अदालत पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ने 'न्यायश्रुति योजना' के तहत 2000 से अधिक पुलिस थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाने का निर्णय लिया है। यानी अब गवाह अपने नजदीकी थाने से ही अदालत में वीडियो कॉल के ज़रिए गवाही दे सकेंगे।

गवाहों और अधिकारियों की पेशी होगी आसान
अक्सर अदालत में सिर्फ औपचारिक पूछताछ के लिए भी डॉक्टर, पुलिस अधिकारी या गवाह को सैकड़ों किलोमीटर दूर आना पड़ता है। लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह सब बहुत आसान हो जाएगा। थानों में बनने वाले ये VC रूम साउंडप्रूफ और ईको-फ्री होंगे, ताकि पेशी के दौरान कोई रुकावट न हो।

ट्रांसफर के बाद भी गवाही में नहीं होगी परेशानी
कई बार कर्मचारी का ट्रांसफर हो जाने के बाद भी उन्हें पुराने जिले की अदालत में बुलाया जाता है। लेकिन इस नई व्यवस्था में वे अपने नए जिले से ही VC के जरिए अदालत से जुड़ सकेंगे। इससे समय, पैसा और ऊर्जा तीनों की बचत होगी।

क्या है न्यायश्रुति योजना?
यह योजना नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा तैयार विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित होगी, जो देशभर में एक जैसा रहेगा। केंद्र सरकार हर VC सेटअप के लिए राज्य को ₹2 लाख तक की मदद दे रही है। साथ ही कंप्यूटर, हाई-स्पीड इंटरनेट और अन्य जरूरी संसाधनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।

इन लोगों को मिलेगी सबसे ज़्यादा राहत:

• जांच अधिकारी और प्रत्यक्षदर्शी गवाह
• पंच-साक्षी
• मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर
• पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक

अब ये सभी VC के माध्यम से पेश हो सकेंगे, जिससे अदालतों पर दबाव भी कम होगा।

6 महीने में होगा पहला चरण पूरा
इस योजना की ज़िम्मेदारी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) को दी गई है। एडीजी जयदीप प्रसाद के अनुसार, पहला चरण अगले 6 महीनों में लागू हो जाएगा। इससे कोर्ट के कामकाज में तेजी आएगी और न्याय मिलने में होने वाली देरी भी घटेगी।

न्यायश्रुति योजना के 5 बड़े फायदे:

• वीसी से पेशी संभव – कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित होना जरूरी नहीं।
• स्थानांतरण के बाद भी सुविधा – नई पोस्टिंग से ही पेशी में शामिल हो सकेंगे।
• 2 लाख रुपए की सरकारी सहायता – हर VC रूम के लिए केंद्र से आर्थिक सहयोग।
• अदालतों की भीड़ होगी कम – गैरजरूरी पेशियां घटेंगी।
• पहला चरण जल्द होगा पूरा – 2000 स्थानों पर VC रूम जल्द बनेंगे।