मोहन सरकार का बड़ा ऐलान: मध्य प्रदेश में मेट्रो क्रांति– भोपाल, इंदौर, उज्जैन और पीथमपुर में जल्द दौड़ेगी

MP metro development projects: मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाएं, साथ ही उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर मेट्रो रेल लाइन की डीपीआर तैयार करने का निर्णय शामिल है।

उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर मेट्रो रेल परियोजना

मध्य प्रदेश सरकार ने डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को सौंपी है। प्रति किलोमीटर 9 लाख रुपये की परामर्श शुल्क मंजूर की गई। परियोजना दो चरणों में लागू होगी:

• पहला चरण: श्री महाकालेश्वर, उज्जैन से लवकुश चौराहा, इंदौर तक।
• दूसरा चरण: लवकुश चौराहा, इंदौर से पीथमपुर तक।

इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। भोपाल और इंदौर में मेट्रो सुविधा से लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।

पुलिस सुधार: सीसीटीएनएस और ई-विवेचना ऐप

प्रदेश के सभी पुलिस थानों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCtNS) लागू किया गया है। सभी विवेचना अधिकारियों को टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि मौके पर ही जांच और कार्यवाही की जा सके।

• प्रथम चरण: 1,732 टैबलेट खरीदे गए।
• द्वितीय चरण: ई-विवेचना ऐप के लिए 25,000 टैबलेट (75 करोड़ रुपये) मंजूर।
• कुल बजट: 177.87 करोड़ रुपये।
• न्यायिक सुधार: 610 नए अभियोजक पद

लोक अभियोजन संचालनालय के तहत 610 नए अभियोजक पद मंजूर किए गए। यह निर्णय प्रत्येक दंड न्यायालय के लिए एक अभियोजक सुनिश्चित करने के सिद्धांत पर आधारित है।

जल आपूर्ति: सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं

35,000 से अधिक गांवों में 75 लाख परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 60,786 करोड़ रुपये की लागत से 147 समूह ग्राम पेयजल योजनाएं लागू की जा रही हैं। संचालन खर्च कम करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं लागू की जाएंगी।

ऊर्जा क्षेत्र: 4,000 मेगावाट ताप विद्युत परियोजनाएं

एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी को 4,000 मेगावाट की बिजली खरीद की मंजूरी मिली। तीन केंद्रों का चयन किया गया: 800 मेगावाट, 1,600 मेगावाट और 800 मेगावाट।

शहरों में बदलाव

मध्य प्रदेश सरकार के ये कदम शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे, पुलिस सुधार, न्यायिक प्रणाली, और ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और पीथमपुर में मेट्रो परियोजनाएं आधुनिक परिवहन सुविधा प्रदान करेंगी और सौर-पवन ऊर्जा से पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।