फेक और भ्रामक कंटेंट पर सख्ती: यूट्यूबर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी, CM ने दिए कड़े निर्देश
मध्य प्रदेश सरकार अब उन यूट्यूबर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है, जो तथ्यों से हटकर वीडियो बनाकर सरकार, प्रशासन और आम जनता को भ्रमित या परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले में पुलिस को पूरी छूट देते हुए डीजीपी कैलाश मकवाना को कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दे दिया है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे यूट्यूब चैनल, जिनका मकसद सूचना देना नहीं बल्कि जानबूझकर माहौल खराब करना या किसी खास एजेंडे के तहत दबाव बनाना है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। निर्देश देते समय सीएम ने पूर्व आईपीएस अधिकारी जी. जनार्दन का उदाहरण भी दिया और कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने कार्यकाल में कड़ी कार्रवाई की थी, उसी तर्ज पर अब भी कदम उठाए जाएं।
डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस के निर्देशों पर समीक्षा बैठक
यह निर्देश गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में हुई उस समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए, जो नवंबर के अंतिम सप्ताह में रायपुर (छत्तीसगढ़) में हुई डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस के निर्देशों के क्रियान्वयन को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में कानून-व्यवस्था, सोशल मीडिया की भूमिका और पुलिसिंग से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
गौरतलब है कि जी. जनार्दन वर्ष 2004 में उज्जैन के एसपी रहे थे और उस समय उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई कर काफी सुर्खियां बटोरी थीं। मुख्यमंत्री ने उसी तरह की निर्भीक और प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।
सड़क हादसों पर भी जताई चिंता
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में हर साल सड़क हादसों में हो रही मौतों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार के सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए। इसके साथ ही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अन्य व्यावहारिक और ठोस उपाय भी अपनाने पर जोर दिया गया।
सीएम ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण और फील्ड विजिट तुरंत शुरू करने के निर्देश भी दिए, ताकि जमीनी स्तर पर हालात का सही आकलन हो सके।
पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर भी अपडेट
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पुलिस भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया जारी है, जिसे जल्द अमल में लाया जाएगा। इससे पुलिस बल को मजबूत करने और कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
