कर्मचारियों में गुस्सा: न्यायिक अधिकारियों को 3% DA, बाकी को इंतजार; कब मिलेगा सबको समान लाभ?

सचिन बैस, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। एक तरफ न्यायिक सेवा के अधिकारियों को 3% महंगाई भत्ता (DA) देने का आदेश जारी हो गया है, वहीं साढ़े सात लाख नियमित कर्मचारियों और 42 हजार स्थायी कर्मचारियों को अभी भी इसका इंतजार है। यह दोहरा मापदंड क्यों? आखिर कब मिलेगा सबको समान लाभ?

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 से अपने कर्मचारियों का DA 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया, यानी 3% की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी आधार पर विधि विभाग के न्यायिक अधिकारियों (जजों और संबंधित स्टाफ) को यह लाभ दे दिया।

आदेश के मुताबिक, यह DA मूल वेतन का 58% होगा और जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर (बकाया) नगद भुगतान किया जाएगा। नतीजा? नवंबर की सैलरी में इन अधिकारियों को अच्छी-खासी रकम अतिरिक्त मिलेगी।

सामान्य कर्मचारियों का क्या?

प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर पहले ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। पेंशनरों को तो पहले ही DA का लाभ मिल चुका है, लेकिन कार्यरत कर्मचारियों को दीपावली निकल जाने के बाद भी कोई खबर नहीं। वर्तमान DA 55% है (जो अप्रैल 2025 में 5% बढ़ाकर तय हुआ था - 3% जुलाई 2024 से और 2% जनवरी 2025 से), लेकिन जुलाई 2025 की 3% बढ़ोतरी का फैसला लटका हुआ है। इससे हर महीने हजारों रुपये का नुकसान हो रहा है।

कर्मचारी संगठनों का विरोध

मप्र कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा, "न्यायिक अधिकारियों को तो तुरंत लाभ, लेकिन बाकी कर्मचारियों को कब? हम समानता की मांग करते हैं। 1 जुलाई 2025 से 3% DA नगद एरियर सहित दें।" संगठनों में गुस्सा इतना है कि उन्होंने 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाने से इंकार कर दिया। इसके बजाय, सभी कर्मचारी लाल पोस्टकार्ड अभियान चलाएंगे। इसमें सीएम को पत्र लिखकर DA बढ़ोतरी की मांग करेंगे। सोशल मीडिया पर भी #WeWantSamePay ट्रेंड कर रहा है, जहां शिक्षक और अन्य कर्मचारी दिवाली के फीकेपन की शिकायत कर रहे हैं।

क्यों है यह अन्याय?

• महंगाई की मार: पेट्रोल-डीजल, सब्जी-दाल सब महंगे। DA बढ़ोतरी से कर्मचारियों का जीवन स्तर बना रहता है।
• दोहरा मापदंड: न्यायिक अधिकारियों को केंद्र जैसा लाभ, लेकिन बाकी को भेदभाव। इससे विश्वास टूट रहा है।
• राजनीतिक वादा: अप्रैल 2025 में CM ने सभी को केंद्र जैसा DA देने का ऐलान किया था, लेकिन अमल कब?

आगे क्या?

सरकार को तुरंत आदेश जारी करना चाहिए। अगर नहीं, तो विरोध तेज होगा - धरना, पोस्टकार्ड और सोशल मीडिया कैंपेन। कर्मचारी भाई-बहनों, आपकी आवाज महत्वपूर्ण है। संगठनों से जुड़ें, मांग मजबूत करें। उम्मीद है, CM साहब सुनेंगे और दीवाली जैसा तोहफा सबको देंगे।