विद्युत उपभोक्ताओं को झटका: MPMKVVCL ने सुरक्षा निधि और FPA चार्ज बढ़ाया, जुलाई से आएगा बढ़ा हुआ बिजली बिल

Electricity Bill Hike 2025 : मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए परेशान कर देने वाली खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (MPMKVVCL) ने जुलाई 2025 से बिजली बिल में सुरक्षा निधि (Security Deposit) और FPA (फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट) चार्ज बढ़ाने का ऐलान किया है। विद्युत उपभोक्ताओं पर इससे हर माह अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

क्या है सुरक्षा निधि?
सुरक्षा निधि वह राशि होती है, जो बिजली कंपनी उपभोक्ताओं से अग्रिम जमा करवाती है। इस राशि का निर्धारण उपभोक्ता की पिछले 12 महीनों की औसत खपत के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ताओं से पहले ₹1500 की सुरक्षा निधि ली जाती थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब ₹2250 कर दिया गया है। यानी प्रति उपभोक्ता ₹750 भार आएगा। कंपनी इसे तीन किश्तों में वसूलेगी।

सुरक्षा निधि क्यों बढ़ाई?
बिजली कंपनी के अनुसार, पिछले साल की तुलना में इस बार बिजली खपत 20% बढ़ी है। इसी औसत के आधार पर सुरक्षा निधि में भी बढ़ोतरी की गई है। 45 दिन की औसत बिजली खपत को वर्तमान टैरिफ रेट से गुण करने पर जो राशि बनती है, वह सुरक्षा निधि होती है।

FPA चार्ज भी बढ़ा
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने FPA (Fuel & Power Purchase Adjustment) चार्ज बढ़ाने का फैसला भी किया है। बिजली खरीद लागत के आधार पर इसका निर्धारित किया जाता है। कंपनी ने इसे 4.67% बढ़ाया है। उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली खपत पर ₹50 रुपए अतिरिक्त देना पड़ेगा।

इसलिए जरूरी था सुरक्षा निधि और फ्यूल चार्ज?
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी मनोज द्विवेदी ने विद्युत की बढ़ती खपत और लागत को संतुलित करने के लिए इस वृद्धि को जरूरी बताया है। कहा, सुरक्षा निधि और फ्यूल चार्ज में वृद्धि समायोजन नियमों के अनुरूप है। साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

उपभोक्ताओं के लिए सुझाव

• बढ़ते बिजली बिल से बचने के लिए उपभोक्ता निम्नलिखित उपाय अपनाएं
• अनावश्यक बिजली उपकरणों का उपयोग न करें।
• एलईडी बल्ब, 5 स्टार रेटेड उपकरण का उपयोग करें।
• स्मार्ट मीटर या एप के जरिए अपनी खपत की निगरानी करें।
• समय पर बिल का भुगतान करें और कोई गड़बड़ी हो तो तुरंत शिकायत दर्ज करें।

मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अब सुरक्षा निधि और FPA के नाम पर अतिरिक्त भार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उपभोक्ताओं को अपनी खपत और भुगतान की व्यवस्था में सावधानी बरतनी होगी।