GST Refund: जीतू पटवारी बोले-जनता को मिले IT रिफंड जैसी राहत, जीएसटी मुक्त हों कृषि यंत्र

जीतू पटवारी जीएसटी बयान, GST Refund नीति आम जनता, GST दरों में बदलाव,
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GST Refund: जीतू पटवारी बोले-जनता को मिले IT रिफंड जैसी राहत

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आम जनता के लिए GST रिफंड नीति लागू करने की मांग की है। कहा, गब्बर सिंह टैक्स' के जरिए 8 साल में सरकार ने जनता को ठगा है, अब उसे रिफंड करे।

Jitu Patwari on GST Refund: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि जिस तरह आयकर रिफंड (Income Tax Refund) की व्यवस्था है, उसी तरह जीएसटी रिफंड (GST Refund) की नीति भी आम जनता के लिए लागू की जाए। पटवारी ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने बीते वित्त वर्षों में 28% की ऊंची दर से जीएसटी का भुगतान किया है, उन्हें कम की गई दरों (जैसे 18%) के आधार पर अतिरिक्त राशि का रिफंड मिलना चाहिए।

GST को बताया गब्बर सिंह टैक्स

जीतू पटवारी ने कहा, मोदी सरकार ने जीएसटी (GST) को ‘गब्बर सिंह टैक्स’ में बदल दिया है। इसके जरिए जनता की जेब पर डाका डाला गया। पिछले 8 सालों में सरकार ने 55 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जीएसटी वसूली।

अडानी-अंबानी को फायदा, जनता को लूटा

जीतू पटवारी ने कहा कि जीएसटी का बोझ आम आदमी पर पड़ा है, लेकिन अडानी-अंबानी जैसे पूंजीपतियों को इसका फायदा हुआ है। आंकड़े गिनाते हुए कहा, करोड़पति पूंजीपतियों ने कुल कलेक्शन का महज 3% फीसदी जीएसटी दिया है। जबकि, ज्यादातर हिस्सा आम जनता से वसूला गया है।

कृषि यंत्रों पर जीएसटी अन्यायपूर्ण

पीसीसी अध्यक्ष पटवारी ने कृषि यंत्रों पर जीएसटी को भी किसान विरोधी करार दिया। कहा, सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी और घटती क्रय शक्ति ने जनता की कमर तोड़ दी है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जिन लोगों से 28% जीएसटी वसूला है, उन्हें अतिरिक्त राशि वापस लौटाए।

जीतू पटवारी की मुख्य मांगें

  • आम जनता के लिए आईटी रिफंड जैसी जीएसटी रिफंड नीति बनाई जाए
  • 28% जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को रिफंड मिले
  • जीएसटी को एक स्लैब में लाया जाए
  • कृषि यंत्रों पर जीएसटी समाप्त की जाए
  • जीएसटी प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाएं

GST दरों में कटौती का उद्देश्य?

जीतू पटवारी ने कहा, जीएसटी दरों में यह कटौती जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि बिहार चुनाव जैसे राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई है। राहुल गांधी शुरू से कहते रहे हैं कि जीएसटी को एक समान और सरल स्लैब में लाया जाए। ताकि, यह जन-सुलभ और पारदर्शी हो।

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