MP Cabinet Meeting 2025: किसानों को 0% ब्याज पर मिलेगा लोन, अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड, 810 नए पदों पर होगी भर्ती
भोपाल। आज 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में किसानों, अस्पतालों और विकास परियोजनाओं से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की गईं। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए ऐलान किया है कि अब उन्हें ₹3 लाख तक का लोन 0% ब्याज दर पर मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि यह योजना पहले से लागू थी, लेकिन अब इसे और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें।
अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड और नई भर्ती होगी
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने फैसला किया है कि प्रदेश के टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के अस्पतालों में बेड की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1800 की जाएगी। इसके साथ ही, 810 नए पदों पर भर्ती की भी मंजूरी दी गई है, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं मिल सकें।
बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों को मिलेगा इनाम
राज्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पहल शुरू की है। अब बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कार दिए जाएंगे, प्रथम पुरस्कार: ₹1 करोड़ और द्वितीय पुरस्कार: ₹75 लाख। यह राशि संबंधित जिलों में विकास कार्यों को गति देने में इस्तेमाल की जाएगी। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह कदम जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा और राज्य के विकास की रफ्तार तेज करेगा।
सागर में बनेगा नया न्यायालय
कैबिनेट ने सागर में एक नया सिविल जज न्यायालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 7 नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को न्यायिक सेवाएं और तेजी से मिलेंगी।
रीडेंसीफिकेशन पॉलिसी में बदलाव, अब डेवलपर्स को भी हिस्सा
बैठक में रीडेंसीफिकेशन पॉलिसी-2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब सभी सरकारी प्रोजेक्ट्स कलेक्टर की गाइडलाइन के तहत 100% आधार पर बनाए जा सकेंगे। इस नीति के तहत, खाली पड़ी सरकारी जमीनों का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सरकारी भवन और आवास निर्माण में होगा। इसमें 30% हिस्सा डेवलपर्स को और 70% सरकार अपने विकास कार्यों में उपयोग करेगी।
सरकार ने पहले ही सभी जिलों में रीडेंसीफिकेशन सर्वे शुरू कर दिया है ताकि खाली पड़ी इमारतों और भूमि का सही उपयोग हो सके। इससे राज्य की आय में बढ़ोतरी होगी और यह धन जिलों के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा।
