CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान: सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना लागू, राज्य सरकार देगी नुकसान की भरपाई
मध्यप्रदेश में सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना लागू, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की घोषणा।
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण मध्यप्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना लागू की है। इस योजना के तहत किसानों को किसी भी हालत में घाटा नहीं होने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोयाबीन के लिए MSP प्रति क्विंटल 5328 रुपए घोषित किया है। किसान संघों के सुझाव पर सरकार ने निर्णय लिया कि इस वर्ष सोयाबीन के किसानों को भावांतर का लाभ मिलेगा।
भावांतर योजना में पंजीयन अनिवार्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि किसान अपनी सोयाबीन फसल को पहले की तरह मंडियों में बेच सकेंगे। यदि फसल का विक्रय मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम रहता है, तो घाटे की भरपाई भावांतर योजना के तहत सरकार द्वारा की जाएगी। MSP और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर की राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जाएगी। इसके लिए पंजीयन प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।
क्षतिपूर्ति का आकलन
योजना के तहत क्षतिपूर्ति का निर्धारण दो स्थितियों में किया जाएगा। यदि मंडी में औसत गुणवत्ता वाली फसल का विक्रय मूल्य MSP से कम लेकिन राज्य सरकार द्वारा घोषित औसत मॉडल भाव से अधिक है, तो किसान को MSP और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर की राशि दी जाएगी। वहीं, यदि विक्रय मूल्य मॉडल भाव से भी कम है, तो MSP और मॉडल भाव के अंतर की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
किसानों के साथ सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। पूर्व में भी फसल क्षति पर राहत राशि दी गई है। बाढ़ प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान की गई, और पीले मोजेक रोग से प्रभावित फसलों के नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है। सरकार प्रभावित किसानों को उचित राहत सुनिश्चित करेगी। यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
