8वां वेतन आयोग: अधिसूचना कब जारी होगी? पुरानी पेंशन बहाल होगी? वित्तमंत्री ने दिया जवाब

8th pay commission latest Update: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और इसके मुख्य प्रावधानों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा सांसद भुबनेश्वर काल्निता ने इस संबंध में सवाल पूछा, जिस पर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने विस्तृत जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार को संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (JCM) से व्यापक सुझाव मिले हैं। विभिन्न मंत्रालयों, जैसे रक्षा, गृह और कार्मिक विभाग से इनपुट भी मंगाए गए हैं।

JCM की प्रमुख मांगें और सुझाव

• वेतन और पेंशन में तत्काल महंगाई भत्ते को शामिल किया जाए।
• हर 5 साल में पेंशन रिवीजन का प्रावधान हो।
• MACP (Modified Assured Career Progression) की विसंगतियों को को दूर किया जाए।
• लेवल-1 से लेवल-6 वेतनमानों के विलय पर विचार किया जाए।
• न्यूनतम वेतन निर्धारण में Dr. Aykroyd फॉर्मूले में संशोधन हो
• गैर-अंशदायी पेंशन योजना की बहाली (1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए)
• CGHS में कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले।
• स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा भत्ता की समीक्षा की जाए।
• रेलवे और रक्षा बलों के कर्मियों को जोखिम भत्ता मिले।

आयोग की संभावित समय-सीमा

संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (JCM) ने 1 जनवरी 2026 तक नई वेतन संरचना लागू करने की मांग की है। सरकार यदि इन मांगों पर गंभीरता से विचार करती है तो 8वां वेतन आयोग 2025 के अंत तक गठित किया जा सकता है। फिलहाल, सरकार ने रक्षा, गृह, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय और राज्यों से इस संबंध में इनपुट मांगे हैं।