सीएम मोहन यादव ने की खजुराहो में केबिनेट बैठक: बुंदेलखंड को मिला विकास पैकेज, उद्योग से लेकर स्वास्थ्य तक अहम घोषणाएँ

Cabinet Meeting In Khajuraho: मंगलवार को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बुंदेलखंड को औद्योगिक, बुनियादी, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार के लिहाज से मजबूती देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। जैसे ही बुंदेलखंड के विकास पर केंद्रित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, कैबिनेट सदस्यों ने इसका करतल ध्वनि से स्वागत किया।

बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज

बैठक के सबसे अहम निर्णयों में सागर के औद्योगिक क्षेत्र 'मसवासी ग्रंट' के लिए विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी शामिल रही। इसके तहत भूमि प्रीमियम और भू-भाटक की दर केवल एक रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई है। विकास शुल्क के भुगतान के लिए 20 समान वार्षिक किश्तों की सुविधा दी गई है, जबकि संधारण शुल्क आठ रुपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक निर्धारित किया गया है।

उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों तक बिजली शुल्क में छूट देने की स्वीकृति दी गई है। वृहद उद्योगों पर उद्योग संवर्धन नीति 2025 तथा MSME इकाइयों पर MSME विकास और प्रोत्साहन योजना 2025 लागू होगी, हालांकि सीमेंट निर्माण इकाइयों को इस विशेष पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा। यह पैकेज आगामी पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगा।

सागर से दमोह तक 76.680 किलोमीटर फोरलेन सड़क निर्माण को स्वीकृति

बैठक में सागर से दमोह तक 76.680 किलोमीटर फोरलेन सड़क निर्माण को 2,059.85 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। यह सड़क हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत बनेगी, जिसमें लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य राजमार्ग निधि द्वारा वहन किया जाएगा जबकि शेष 60 प्रतिशत राशि संचालन अवधि के दौरान 15 वर्षों तक छह माह के अंतराल में एन्युटी के रूप में राज्य बजट से दी जाएगी। परियोजना के लिए भूमि अर्जन और अन्य कार्यों का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस फोरलेन मार्ग के निर्माण में 13 अंडरपास, तीन बड़े पुल, नौ मध्यम पुल, एक आरओबी, 13 बड़े और 42 मध्यम जंक्शन बनाए जाएंगे, जिनके पूरा होने से बुंदेलखंड के परिवहन नेटवर्क को बड़ी मजबूती मिलेगी।

तीन मेडिकल कॉलेजों के लिए पदों की स्वीकृति

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए भी अहम निर्णय लिए गए। दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 330 नियमित व 205 आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा।

12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन को मंजूरी

प्रदेश के 11 जिलों की 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन को मंजूरी दी गई। भादवामाता, मक्सी, जीवाजीगंज, ओंकारेश्वर, अजयगढ़, महेश्वर, देवसर, हनुमना, भीमपुर, चितरंगी, कोतमा और बीना स्थित अस्पतालों की बेड क्षमता बढ़ाकर 30, 50 या 100 बिस्तर किया जाएगा। संचालन के लिए 345 नियमित, तीन संविदा और 136 आउटसोर्स पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है, जिन पर प्रति वर्ष लगभग 27.17 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

तेंदूखेड़ा में सिंचाई परियोजना को मंजूरी

वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा निर्णय लेते हुए सागर स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही को देश में चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल 31 चीते हैं, जिनमें से 28 कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर और दो गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में हैं। जनवरी 2026 में बोत्सवाना से आठ और चीते कुनो पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद नौरादेही को तीसरे आवास के रूप में विकसित करने का काम आगे बढ़ाया जाएगा।

तेंदूखेड़ा में सिंचाई परियोजना को मंजूरी

इसके अलावा दमोह जिले की तेंदूखेड़ा तहसील में 165.06 करोड़ रुपये की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई। इस परियोजना के पूरा होने पर 17 गांवों के कुल 3600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

600 युवाओं को जापान और जर्मनी में रोजगार दिलाने की योजना

सामाजिक एवं रोजगार अवसरों के विस्तार पर भी कैबिनेट ने ध्यान दिया। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के तहत दो वर्षों के भीतर अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जापान और जर्मनी भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सोशल इंपैक्ट बॉन्ड (SIB) आधारित वित्तीय मॉडल को मंजूरी प्रदान की गई।

600 युवाओं को जापान और जर्मनी में रोजगार दिलाने की योजना

बैठक में राज्य में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को स्वीकृति दी गई। इसमें 15वें वित्त आयोग के अनुसार 75 प्रतिशत राशि केंद्रांश और 25 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद प्रदेश में आपदा प्रबंधन और अग्निशमन ढांचे को अत्याधुनिक स्वरूप मिलेगा।

मंत्रि-परिषद की यह बैठक वंदे मातरम् गान के साथ प्रारंभ हुई और अंत तक विकास केंद्रित मंत्रणा के माहौल में चली। बैठक में लिए गए फैसलों से बुंदेलखंड को औद्योगिक और आर्थिक रूप से नई गति मिलने के साथ-साथ प्रदेश भर में स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, सुरक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।