मेयर-इन-काउंसिल बैठक: पार्किंग स्थल ठेके पर, बड़े तालाब में मछली पालन को मंजूरी नहीं; 27 झुग्गी परिवारों का होगा विस्थापन

(एमएम सिद्दीकी): भोपाल नगर निगम की महापौर परिषद (मेयर-इन-काउंसिल) की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को आयोजित हुई, जिसमें महापौर मालती राय और निगम आयुक्त संस्कृति जैन की उपस्थिति में दो दर्जन से अधिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में अधिकांश प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जबकि कुछ पर सहमति नहीं बनी। निगम परिषद की अगली बैठक नए साल यानी 2026 में बुलाने का निर्णय लिया गया।

बैठक के प्रमुख निर्णयों में नगर निगम के पार्किंग स्थलों को ठेके पर देने की मंजूरी शामिल है, साथ ही वर्ष 2025-26 के सर्दी मौसम में लगने वाली अस्थाई दुकानों और पार्किंग स्थलों को भी ठेके पर दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, बड़े तालाब में मछली पालन (मत्स्य पालन) के लिए पट्टा देने के प्रस्ताव को सदस्यों ने अस्वीकार कर दिया, जिसे मंजूरी नहीं मिली।

झुग्गी-झोपड़ी विस्थापन के मुद्दे पर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मानस भवन के पास स्थित 27 झुग्गी परिवारों को मालीखेड़ी क्षेत्र में विस्थापित करने की मंजूरी दी गई। इन परिवारों को ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) स्लम श्रेणी के तहत आवास आरक्षित किए जाएंगे। इस प्रस्ताव पर पिछली परिषद बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया था, लेकिन इस बार इसे पास कर दिया गया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दायरे में आने वाली झुग्गी बस्तियों (सेवनिया गोंड, बरखेड़ी खुर्द एवं सिंहपुर) के 59 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्रदान करने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में हितग्राहियों की स्वीकृति दी गई, जैसे गंगानगर नॉन-स्लम ईडब्ल्यूएस परियोजना में 46, भौंरी नॉन-स्लम ईडब्ल्यूएस में 19 हितग्राहियों को मंजूरी। इसी तरह वाजपेयी नगर टीन शेड में रहने वाले 157 परिवारों के सर्वे और हितग्राही चयन को स्वीकृति मिली। दीपड़ी, राजेंद्र नगर और कलखेड़ा फेस-2 संबंधित परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई।

अमृत 2.0 योजना के तहत अंशदान राशि को ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से जुटाने का प्रस्ताव पारित हुआ। पीएम ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत 195 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और प्रति किलोमीटर भुगतान के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर भी गहन चर्चा हुई।

हालांकि, कुछ प्रस्तावों पर सहमति नहीं बनी। बड़े तालाब को मत्स्याखेट के लिए पट्टे पर देने के अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्लॉट नंबर-47 और 49 के हाईराइज भवन संबंधित निविदा और राजेंद्र नगर आवासीय परियोजना की स्वीकृति पर मंजूरी नहीं मिली।

बैठक में निगम परिषद अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, महापौर परिषद सदस्य मनोज राठौर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। यह बैठक शहर के विकास, आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए यादगार रही।