'हमें फुटबॉल बना लिया': बावड़िया कला बस्ती में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम टीम पर भड़की महिलाएं, भारी विरोध के बीच उल्टे पांव लौटे अफसर

Bhopal Deepak Nagar encroachment protest: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार, 19 जून 2025, को बावड़िया कला बस्ती में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को स्थानीय लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। नर्मदापुरम रोड पर अभिनव होटल के पास दीपक नगर में सैकड़ों की संख्या महिलाएं और पुरुष सड़कों पर उतर आए, और प्रशासन की टीम को बैरंग लौटने पर मजबूर कर दिया।

20 साल पुरानी बस्ती, अचानक कार्रवाई से नाराज़गी
बस्ती की महिलाओं और पुरुषों ने बताया, वे पिछले दो दशकों से यहां रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने बिना पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। एक महिला ने कहा - बारिश के मौसम में छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएं? मुआवजा भी नहीं, पुनर्वास भी नहीं… हमें फुटबॉल बना दिया है।

2004 में प्रशासन ने खुद बसाया था?
बस्तीवासी अनिल वंशकार के अनुसार, हम लोग पहले 1100 क्वार्टर के पास रहते थे, लेकिन 2004 में प्रशासन ने उन्हें यहां शिफ्ट किया था। स्थायी पट्टे का आश्वासन भी दिया गया था। अब कटारा हिल्स में जमीन देने की बात हो रही है, पर कोई आधिकारिक पुष्टि या लिखित आश्वासन नहीं।

प्रशासन की चेतावनी
अतिक्रमण हटाने आए अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को 7 दिन में मकान खाली करने की चेतावनी दी है। कहा, आपको 7 दिन का समय दिया जाता है, उसके बाद खुद से मकान खाली नहीं किया तो सख्ती पूर्वक हटाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पंचनामे पर हस्ताक्षर करने का दबाव भी बना रहे थे, लेकिन स्थानीय लोग नहीं माने। कहा, पहले पुनर्वास योजना स्पष्ट करें।

न्याय और स्थायित्व की मांग

1. बस्तीवासियों ने कहा, अगर जमीन निजी थी तो 20 साल पहले बसाया ही क्यों गया?
2. उन्होंने यह भी पूछा कि नगर निगम हमसे संपत्ति कर लेता है, बिजली-पानी देता है तो फिर हटाने का आधार क्या है?
3. बस्तीवासियों का आरोप है कि बस्ती हटाकर यह बेसकीमती ज़मीन कारोबारियों को देने की साजिश है।

प्रशासन से सवाल
क्या 2004 में विस्थापितों को वैध बसाहट का वादा किया गया था? क्या वर्तमान भूमि पर क्लियर टाइटल है? और क्या पुनर्वास के लिए पुनः विस्थापन नीति या RAAY योजना के तहत कार्रवाई हो रही है?

भोपाल की बावड़िया कला बस्ती का विवाद सिर्फ अतिक्रमण नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, पुनर्वास और भरोसे की राजनीति का प्रश्न बन गया है। प्रशासन को चाहिए कि वह मुआवजे, वैध दस्तावेज और पुनर्वास नीति को स्पष्ट करे, ताकि लंबे समय से बसे नागरिकों के साथ संवेदनशीलता और न्याय बना रहे।