CM मोहन यादव का सीधी दौरा: 213 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात; 714 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण-शिलान्यास
सीएम मोहन यादव।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शुक्रवार को सीधी जिले के बहरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे जिले को विकास की बड़ी और ऐतिहासिक सौगात देने जा रहे हैं। दोपहर में होने वाले इस समारोह में मुख्यमंत्री कुल 21322.18 लाख रुपये यानी लगभग 213.22 करोड़ रुपये की लागत से जुड़े 714 विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।
इन 714 कार्यों में से मुख्यमंत्री 6801.40 लाख रुपये की लागत वाले 179 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वहीं, 13362.67 लाख रुपये की अनुमानित लागत से होने वाले 30 नए विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। इन योजनाओं के माध्यम से जिले में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा
लोकार्पित होने वाली 179 परियोजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और जिला पंचायत वाटरशेड से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क और भवन निर्माण जैसे अहम क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेगा।
वहीं, शिलान्यास किए जाने वाले 30 विकास कार्य पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीआईयू विभाग और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित हैं। ये परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और जल संरक्षण को मजबूत करेंगी।
‘एक बगिया मां के नाम’ योजना से हितग्राहियों को लाभ
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ‘एक बगिया मां के नाम’ योजना के तहत 505 लाभार्थियों को 1158.11 लाख रुपये की सहायता राशि वितरित करेंगे। यह योजना ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
इसके साथ ही समारोह में विभिन्न विभागों के हितग्राहियों के लिए प्रशिक्षण-सह-उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे लोगों तक पहुंचे और उनका बेहतर लाभ मिल सके।
