शीतकालीन सत्र: हंगामे के बीच हरियाणा विधानसभा में कई अहम बिल पास, पूर्व विधायकों को अब मिलेंगे ज्यादा लाभ

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन विधायी कार्यों, तीखी बहसों और महत्वपूर्ण घोषणाओं के नाम रहा। सत्र के दौरान जहां एक ओर पूर्व विधायकों के लिए आर्थिक लाभ वाले विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया, वहीं दूसरी ओर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच प्रिविलेज मोशन (विशेषाधिकार प्रस्ताव) को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला।

पेंशन और भत्तों की सीमा खत्म

सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 'हरियाणा विधानसभा (वेतन, भत्ता और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025' सदन के पटल पर रखा। इस विधेयक के पारित होने से राज्य के लगभग 550 पूर्व विधायकों को सीधा लाभ मिलेगा। अब तक पूर्व विधायकों की मासिक पेंशन, महंगाई राहत और यात्रा भत्ते पर कुल 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तय थी, जिसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है। इसके अलावा, पूर्व विधायकों को अब प्रति माह 10,000 रुपए का अतिरिक्त यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। सदन ने इस प्रस्ताव को बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से अपनी मंजूरी दे दी।

विशेषाधिकार प्रस्ताव पर भारी हंगामा

सदन में उस वक्त माहौल गरमा गया जब बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कांग्रेस विधायक इंदूराज नरवाल के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion) पेश किया। शक्ति रानी शर्मा का आरोप था कि कांग्रेस विधायक ने सदन में उनके परिवार के खिलाफ अभद्र और निराधार आरोप लगाए हैं।

स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया। इस फैसले पर कांग्रेस विधायकों ने भारी विरोध जताया और इसे नियमों के विरुद्ध बताया। हालांकि, स्पीकर ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव को 15 से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए इसे नियमों के तहत ही मंजूरी दी गई है।

विधायक विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ी

शून्यकाल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट की तबीयत खराब हो गई है। विनेश ने ईमेल के माध्यम से सदन को सूचित किया कि स्वास्थ्य कारणों से वह आज की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगी।

जलभराव और 'फोटो' विवाद पर तीखी बहस

प्रश्नकाल के दौरान नूंह से विधायक आफताब अहमद ने अपने क्षेत्र में जलभराव की गंभीर समस्या का मुद्दा उठाया। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने जवाब दिया कि 18 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हो चुका है और वह काम की प्रगति की फोटो भी साथ लाए हैं।

इस पर तंज कसते हुए आफताब अहमद ने कहा कि मैं फोटो लेकर नहीं आया क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री को फोटो से दिक्कत होती है। इस बीच मंत्री राव नरबीर सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए आश्वासन दिया कि ग्रीवांस कमेटी की अगली बैठक में नूंह की इस समस्या का स्थाई समाधान निकाल लिया जाएगा।

अनिल विज ने कसा तंज

सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज अपने चिर-परिचित अंदाज में नजर आए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुछ कांग्रेस विधायकों की हरे रंग की जैकेट वाली फोटो पर चुटकी ली। विज ने कहा कि ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब फिर से ग्रीन ब्रिगेड खड़ी करना चाहते हैं। इसके जवाब में हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि विज साहब के साथ तो कोई फोटो भी नहीं खिंचवाता।

महत्वपूर्ण विधेयक पारित

• निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इसे पेश किया। इसके तहत 26 निजी विश्वविद्यालयों में सरकार को प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार मिलेगा। विशेष रूप से फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में संदिग्ध गतिविधियों के चलते यह कदम उठाया गया है।

• आबादी देह संशोधक विधेयक: शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने इसे पेश किया, जिससे करीब 25 लाख लोगों को लाभ मिलने का दावा किया गया है।

• दुकानात वाणिज्यिक संशोधन विधेयक: श्रम मंत्री अनिल विज ने व्यापारियों को राहत देते हुए पंजीकरण की अनिवार्यता और जेल के प्रावधानों में ढील देने वाला बिल पास करवाया।

विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में

सत्र के आगामी दिनों में सरकार चुनावी सुधारों (इलेक्टोरल रिफॉर्म) और अतिथि अध्यापकों की सेवा सुरक्षा को लेकर प्रस्ताव ला सकती है। साथ ही, 2014 से 2025 के बीच हुई भर्तियों में पेपर लीक के मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने भी पुलिस विभाग में रिक्त पदों को लेकर सवाल उठाए हैं, जिससे आने वाले घंटों में सदन की कार्यवाही और अधिक हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र के बीच ही हांसी को नया जिला बनाए जाने की खुशी में विधायकों द्वारा सामूहिक भोज का निमंत्रण भी दिया गया, जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने हिस्सा लिया।

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