हरियाणा के गांवों में रोजगार के अवसर: CSC पर होंगी भर्तियां, हर पंचायत में होगा CPLO, सरकार 4500 लैपटॉप खरीदेगी

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश के गांवों में स्थापित किए जा रहे कॉमन सर्विस सेंटरों (CSC) पर बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाएंगी। इन नियुक्तियों में शामिल होने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 6000 रुपये का मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने पर अतिरिक्त फीस भी मिलेगी। इस योजना का दोहरा उद्देश्य है कि ग्रामीण आबादी को उनके घर के नजदीक ही ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराना और साथ ही इस पहल से जुड़ने वाले युवाओं को स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करना।

डिजिटल ग्राम पंचायतों की ओर एक कदम

हरियाणा सरकार अपनी ग्राम पंचायतों को पहले से ही हाईटेक बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में, विकास एवं पंचायत विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने गांवों में बनाए जा रहे कॉमन सर्विस सेंटरों में आवश्यक उपकरण जैसे लैपटॉप और प्रिंटर का प्रबंध करें। इन सेंटरों के लिए उपयुक्त स्थान और वहां काम करने वाले स्टाफ के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायतों की होगी। यह कदम ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता और सेवा वितरण को मजबूत करने में सहायक होगा।

ग्राम सचिवों को मिलेंगे 4500 लैपटॉप, रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन

ग्राम पंचायतों को हाईटेक बनाने की इसी मुहिम के तहत, सरकार ने ग्राम पंचायतों और क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर्स (CPLO) को नवीनतम लैपटॉप उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। पहले चरण में, कुल 4500 लैपटॉप खरीदने का निर्णय लिया गया है। इन लैपटॉप की खरीद सरकार की नोडल एजेंसी हारट्रोन (Hartron) के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी ने 31 करोड़ 50 लाख की लागत से इन लैपटॉप की खरीद को पहले ही हरी झंडी दे दी है।

ग्राम सचिवों का काम होगा आसान, डिजिटल होगी हर पेमेंट

आधुनिक तकनीक के उपयोग से ग्राम सचिवों के कार्यों में दक्षता आएगी। 'मेरी पंचायत', 'ई-ग्राम स्वराज', केंद्र के 5वें वित्त आयोग से संबंधित कार्य और कई अन्य ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिनकी पेमेंट अब पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होती है। ग्राम सचिवों को लैपटॉप मिलने के बाद उनके लिए इन सभी डिजिटल प्रक्रियाओं को संभालना कहीं अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि त्रुटियों की संभावना भी कम होगी। माना जा रहा है कि हारट्रोन द्वारा लैपटॉप की डिलीवरी होते ही सरकार इन्हें ग्राम सचिवों को वितरित करना शुरू कर देगी, जिससे जमीनी स्तर पर डिजिटल क्रांति की शुरुआत होगी।

CPLO की भूमिका और संख्या में वृद्धि

इस पूरी योजना में क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर्स (CPLO) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खरीदे गए 4500 लैपटॉप का उपयोग ग्राम सचिवों और सीपीएलओ द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। जहां ग्राम सचिव पंचायतों से जुड़े अपने प्रशासनिक कार्यों को संभालेंगे, वहीं सीपीएलओ भी डेटा एंट्री और अन्य डिजिटल कार्यों में सचिवों की सहायता करेंगे। वर्तमान व्यवस्था में औसतन दो गांवों पर एक सीपीएलओ तैनात है, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने भी गांवों में सीपीएलओ की भर्ती करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दूसरे चरण में हरियाणा की हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक सीपीएलओ की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद यदि बड़े गांवों की आवश्यकता हुई, तो उनमें सीपीएलओ की संख्या दो भी की जा सकती है। यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता बढ़े और ग्रामीणों को ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाने में कोई परेशानी न हो।

घर बैठे मिलेंगी ऑनलाइन सेवाएं

इस पूरी योजना से ग्रामीण आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। उन्हें अब विभिन्न सरकारी सेवाओं और दस्तावेजों के लिए शहरों या दूरदराज के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आवेदन, राशन कार्ड संबंधी सेवाएं, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अनेकों ऑनलाइन सेवाएं उन्हें अपने ही गांव के कॉमन सर्विस सेंटर पर मिल सकेंगी। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी और ग्रामीणों का जीवन आसान बनेगा।