नई पहल: परिवार पहचान पत्र से जुड़ेगा आपका पूरा डेटाबेस, लैंड और टैक्स डाटा भी जोड़ने की तैयारी

हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) को और भी मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब इस आईडी को भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड (लैंड रिकॉर्ड) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के डेटा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लाभ को सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। इस पूरी प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग किया जाएगा।

डेटा को जोड़ने की प्रक्रिया

वर्तमान में हर परिवार का पहचान पत्र केवल आधार कार्ड और एक बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब इस दायरे को बढ़ाया जा रहा है। दूसरे चरण में, हरियाणा सरकार आयकर रिटर्न (ITR), बैंक अकाउंट, स्रोत पर कर कटौती (TDS) और अन्य वित्तीय लेन-देन से संबंधित सभी जानकारी को फैमिली आईडी से जोड़ेगी। भूमि अभिलेखों को जोड़ने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।

पीपीपी कार्यक्रम के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि इस योजना की समीक्षा उच्चतम स्तर पर की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस डेटा इंटीग्रेशन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकारी सहायता सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

पारदर्शिता और दक्षता में बढ़ोतरी

सतीश खोला के अनुसार भूमि और टैक्स डेटा को फैमिली आईडी से जोड़ने से कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। अभी तक आय और पात्रता का निर्धारण केवल आय प्रमाण पत्र और कुछ सीमित दस्तावेजों से होता था, लेकिन अब यह आकलन ज्यादा सटीक होगा।

हरियाणा में अब तक 76 लाख से ज्यादा परिवार पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 40 लाख से ज्यादा परिवार बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में आते हैं। एआई-संचालित सिस्टम का उपयोग करके इन डेटा सेट को जोड़ा जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति योजनाओं का लाभ न उठा सके। यह सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो डिजिटल इंडिया की दिशा में एक नया अध्याय लिखेगा।

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