सौगात: हरियाणा के हर जिले में खुलेगा मॉडल कौशल महाविद्यालय, CM सैनी ने कुलपतियों से की बैठक

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त कुलपतियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और उन्हें आधुनिक उद्योग की मांगों के अनुरूप तैयार करने के उद्देश्य से कौशल विकास कार्यक्रमों पर विशेष जोर देने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा और रोजगार के बीच के अंतर को कम करने के लिए उद्योगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि युवाओं को सिर्फ डिग्री ही नहीं, बल्कि सार्थक दिशा और उद्देश्य भी मिल सके।

उद्योग-विश्वविद्यालय साझेदारी पर जोर

मुख्यमंत्री सैनी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने कम से कम 10 प्रतिशत कार्यक्रम औद्योगिक भागीदारों के सहयोग से चलाने चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विभिन्न उद्योगों की उभरती जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। आज चंडीगढ़ स्थित अपने निवास स्थान 'संत कबीर कुटीर' में विभिन्न विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त कुलपतियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार के पूर्ण मार्गदर्शन, संसाधन और समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा को एक ऐसे राज्य में बदलना होगा जो न केवल उच्च शिक्षा प्रदान करे, बल्कि अपने युवाओं को सीधा रोजगार भी दे सके।

हर जिले में मॉडल कौशल विश्वविद्यालय खोलने की योजना

मुख्यमंत्री ने हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक मॉडल स्किल कॉलेज और एक मॉडल स्किल स्कूल स्थापित करने के राज्य सरकार के विजन को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि इन संस्थानों का मुख्य ध्यान छात्रों को विशेष कौशल शिक्षा प्रदान करने पर होगा, ताकि वे प्रतिस्पर्धी जॉब मार्केट में सफल होने के लिए आवश्यक व्यावहारिक विशेषज्ञता से लैस हो सकें। सैनी ने एक कुशल कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, जो आधुनिक उद्योगों की मांगों के अनुरूप हो और हरियाणा के समग्र आर्थिक विकास में योगदान दे सके।

रिसर्च और रैंकिंग पर फोकस करें कुलपति

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी कुलपतियों से राज्य के विश्वविद्यालयों की संस्थागत रैंकिंग को वैश्विक स्तर पर ऊंचा उठाने का आह्वान किया। उन्होंने रिसर्च आउटपुट, रोजगार के अवसरों, संस्थागत रैंकिंग और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए ईमानदारी से काम करने व निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुलपतियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की अकादमिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए अपने-अपने संस्थानों की रैंकिंग और रेटिंग बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

अनुसंधान के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष (Haryana State Research Fund - HSRF) की स्थापना की गई है। इस कोष के लिए 20 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि आवंटित की गई है। एचएसआरएफ अपनी तरह का पहला कोष है जो राज्य में नवीन अनुसंधान प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कुलपतियों को विशेष निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय इस निधि का अधिकतम उपयोग गांवों की सामाजिक समस्याओं और चुनौतियों से निपटने संबंधी रिसर्च कार्यों पर करें। यह पहल सुनिश्चित करेगी कि विश्वविद्यालयों का शोध केवल अकादमिक न रहे, बल्कि सीधे तौर पर ग्रामीण जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान भी प्रदान करे, जिससे जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव आ सके।

बैठक में इन कुलपतियों की रही उपस्थिति

मुख्यमंत्री के साथ इस महत्वपूर्ण बैठक में कई विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे:

• मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. राज नेहरू

• रोहतक के कुलपति प्रो. अमित आर्य

• डॉ. बीआर अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत के कुलपति प्रो. (डॉ.) देवेंद्र सिंह

• चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय सिरसा के कुलपति प्रो. विजय कुमार

• इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी के कुलपति प्रो. असीम मिगलानी

• गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय कौशिक

• चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद के कुलपति प्रो. रामपाल सैनी

• दादा लख्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, दुधोला, पलवल के कुलपति प्रो. दिनेश कुमार

यह बैठक हरियाणा के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देती है, जहाँ कौशल विकास, उद्योग के साथ जुड़ाव और सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि राज्य के युवाओं का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बन सके।